विरार, ता. २६ (बातमीदार) : वसई-विरारकरांना सूर्या प्रकल्पाचे पाणी मिळाले, तरी पूर्व पट्टीतील नागरिकांना पाण्यासाठी आजही वणवण भटकावे लागत होते, परंतु आता त्यांची भटकंती बंद होणार आहे. वसई पूर्वेच्या गाव-पाड्यांतील पाणीप्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी कामण येथे देवकुंडी नदीवर धरण तयार करण्यात यावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. हे धरण विकसित करण्याच्या दृष्टीने पाटबंधारे विभागाने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानगींची मागणी अधिकाऱ्यांनी वन विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे.

वसई पूर्वेच्या भागात कामण, चिंचोटी, सागपाडा, देवदळ, कोल्ही यासह इतर ठिकाणच्या गाव-पाड्यांत राहणाऱ्या नागरिकांना पाणीसमस्येला सामोरे जावे लागते. गावात पाण्याचे स्रोत आहेत, मात्र तेही योग्यरित्या विकसित केले जात नसल्याने नागरिकांना फेब्रुवारीनंतर पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. अशावेळी नागरिकांना आपली तहान भागविण्यासाठी पाणी विकत घ्यावे लागते, तर काही ठिकाणी नागरिक खड्ड्यांतून पाणी गोळा करतात. यामुळे अनेकदा आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होतात. यामुळे पाणी समस्या गेल्या काही वर्षांपासून कायम आहे. या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी कामण परिसरातील डोंगर भागातून वाहणाऱ्या देवकुंडी नदीवर धरण किंवा तलाव निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या धरणासाठी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी पाठपुरावा केला होता. सामाजिक कार्यकर्ते केदारनाथ म्हात्रे यांनी पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात प्रश्न मांडला होता. या कामण देवकुंडी नदीवर धरण विकसित करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याच्या पाटबंधारे विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

तीन ठिकाणी सर्वेक्षण होणार
कामण देवकुंडी नदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जवळपास १२ ते १५ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. यातून तीन ठिकाणी सर्वेक्षण करून आराखडे तयार केले जाणार आहे. त्यात किती पाण्याची साठवण होऊ शकते व याशिवाय आजूबाजूची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन एक आराखडा अंतिम करून पुढील प्रक्रिया राबविता येणार आहे.

वन विभागाच्या परवानगीसाठी मागणी
ज्या भागात हे धरण उभारण्यात येणार आहे, ती जागा तुंगारेश्वर अभयारण्यात येत असल्याने त्या ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यासाठी वन विभागाची परवानगी लागणार आहे. या परवानगीसाठी पाटबंधारे विभागाने संजय गांधी राष्ट्रीय विभाग, बोरिवली यांच्याकडे मागणी केली आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर सर्वेक्षण करून हा प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे, असे पाटबंधारे मनोर विभागाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील यांनी सांगितले.