सैदाळे गृहनिर्माण संस्थेला दिलासा
पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; स्थगितीस नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः ब्रीच कँडी परिसरातील सैदाळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या प्रतिभा टॉवरच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. या गृहनिर्माण संस्थेने सर्वसाधारण बैठकीत पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजूर केल्याची दखल न्यायालयाने घेतली आणि सोसायटीला पुनर्विकास पुढे नेण्यास परवानगी दिली.
सुमारे ४१ वर्षांपूर्वी या ३६ मजली टॉवरचे बांधकाम सुरू झाले; परंतु विकसकाने बांधकाम करताना चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे महापालिकेने इमारतीचे काही मजले जमीनदोस्त केले होते. मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित हा पहिला घोटाळा होता. इमारतीतील मूळ सदनिका खरेदीदारांमध्ये प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांच्यासह मुंबईतील अनेक नामांकित व्यक्ती, अनिवासी भारतीय आणि खासगी कंपन्यांचाही समावेश होता. आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चार दशकांहून अधिकच्या काळानंतर हा टॉवर पुन्हा उभा राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  मालमत्ता विकसित करण्याचा आणि विकसकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सोसायटीने १४ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर केला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्य सदस्य त्याची अंमलबजावणी रोखू शकत नाही, असे न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने सोसायटीच्या पुनर्विकासाला अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्तीची मागणी फेटाळून लावताना स्पष्ट केले.

हा पुनर्विकास संयुक्त उपक्रमातून करण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते आणि इतर अल्पसंख्य सदस्यांना माहीत होते. शिवाय, विकसकाने प्रत्येक सोसायटी सदस्याला अतिरिक्त १५० चौरस फूट कार्पेट क्षेत्र देण्यास तयारी दाखवली आहे. सदस्यांना ३,४५० चौरस फुटांऐवजी ३,६०० चौरस फुटांची सदनिका मिळणार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

काय प्रकरण?

महानगरपालिकेने १९८९ मध्ये इमारतीचे वरचे आठ मजले पाडण्याचे आदेश दिले. तीस वर्षांनंतर, एप्रिल २०१९ मध्ये, सोसायटीने पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर इमारतीचे उर्वरित बांधकाम पाडले. पुढे मार्च २०२२ मध्ये, सोसायटीने बहुमताने पुनर्विकासासाठी आर. ए. एंटरप्रायझेस आणि क्रेस्ट व्हेंचर प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या क्रेस्ट रेसिडेन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड विकसकाची नियुक्ती केली. तथापि, सोसायटी सदस्य देवयानी गुलाबसी यांनी सोसायटीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, क्रेस्ट रेसिडेन्सीच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून पुनर्विकास रोखण्याचे अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली. विकसकाने प्रकल्पात सोसायटी सदस्यांना योग्य क्षेत्र हक्क दिलेले नाहीत, असा दावा करताना विकसकाने मिळवलेले अतिरिक्त ६९,६०४.६५ चौरस फूट बिल्टअप क्षेत्र सदस्यांना मिळण्याची मागणीही याचिकेत केली होती.