भिवंडी, ता. २७ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिका क्षेत्रात यंत्रमाग, सायझिंग, डाईंग, मोती कारखाने, हॉटेल्स आणि किराणा दुकाने अशा मिळून तब्बल ४१ हजार ५०० व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र, यापैकी अनेक ठिकाणी मराठीव्यतिरिक्त इतर भाषांमध्ये फलक लिहिलेले असून, काही ठिकाणी फलकेच नसल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर मराठी फलक लावण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे उपायुक्त बाळकृष्ण क्षिरसागर यांनी सांगितले.

भिवंडी महापालिका क्षेत्रात रोजगार देणारे आणि नागरिकांना सेवा देणारी अनेक प्रतिष्ठाने आहेत. त्यापैकी पालिकेच्या परवाना विभागात जरी ४१ हजार ५०० प्रतिष्ठानांची नोंद असली तरी अनेक व्यवसायांची व्यावसायिक नोंदणी अपूर्ण असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे शहरातील एकूण व्यवसायाचे अचूक चित्र स्पष्ट होत नाही. परिणामी, अशा व्यावसायिकांना महापालिकेच्या सुविधा मिळण्यात अडचणी येतात. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, व्यवसायाच्या ठिकाणी अपघात अथवा दुर्घटना घडल्यास नोंदीअभावी कारवाईस विलंब होतो.

अनधिकृत इमारतींमध्ये अवैध व्यवसाय
शहरातील अनेक अनधिकृत इमारतींमध्ये राजरोस विविध व्यवसाय सुरू आहेत. यातील काही व्यवसाय कामगारांच्या आणि नागरिकांच्या आरोग्यास घातक ठरत आहेत. मात्र अशा ठिकाणी महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. व्यवसायस्थळी फलक नसल्याने संबंधित विभागाला कारवाई करताना ओळख पटविण्यात अडचण येते. पालिकेच्या परवाना विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे महसुली विभागालाही तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परिणामी, शहरात व्यवसाय करणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या व्यवसायानुसार नोंदणी पूर्ण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

सर्वेक्षणातून महसूलवाढीचा प्रयत्न
महापालिकेच्या सूत्रांनुसार, दोन ते तीन महिन्यांपासून विविध व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचा सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्व्हेमधून महापालिकेचा महसूल वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी दिल्लीस्थित सी.ई. इन्फो सिस्टम सर्व्हिसेस कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर रिफ्लेट इंडिया सोल्यूशन प्रा. लि. ही कंपनी जॉईन व्हेंचर म्हणून काम पाहत आहे.

ठेकेदारी पद्धत
राज्य सरकारकडून नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती होत नसल्याने; तसेच उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे योग्य नियोजन न झाल्याने, अनेक विभागांमध्ये ठेकेदारांमार्फत कामकाज सुरू असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. महापालिका स्थापनेपासून व्यवसाय नोंदणी व्यवस्थित राबविण्यात आली असती, तर आज महसूलवाढीस मोठा हातभार लागला असता, असे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले.

भिवंडी महापालिकेतील नोंदीनुसार पालिका क्षेत्रात एकूण दोन लाख ७९ हजार मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ४१ हजार ५०० मालमत्तेत विविध प्रतिष्ठाने कार्यरत आहेत. मागील वर्षी सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अभय योजना जाहीर करून सर्व प्रकारच्या मालमत्तेचे २४ कोटी उत्पन्न वसूल झाले होते. या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत २६ कोटी उत्पन्न महापालिकेचे झाले आहे. परवाना विभागात कर्मचारी कमी असल्याने शहरातील प्रतिष्ठानांची तपासणी होत नाही. राज्य सरकारच्या नियमानुसार मराठी फलके लावणे आणि प्रतिष्ठानांवर दंडनीय कारवाई करण्यासाठी या विभागात कर्मचारी वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी पालिकेकडून प्रयत्न केले जातील. त्यामुळे पालिकेचा महसूल वाढण्यास मदत होईल.
- बाळकृष्ण क्षिरसागर, उपायुक्त, भिवंडी महापालिका