वाढवण बंदर प्रकरणात दिशाभूल ः तांडेल
मालाड, ता. १ (बातमीदार) ः वाढवण बंदरास मंजुरी मिळाल्याबाबत सरकारकडून दिशाभूल सुरू आहे, असा आरोप नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव घेऊन सरकारने आपल्या निर्णयाला वैधतेचा आभास देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्‍यांनी केला आहे.
तांडेल म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही वाढवण बंदरास मंजुरी दिलेली नाही. उलट आमच्या अपिलावर न्यायालयाने सरकारला काही मर्यादित कालावधी आणि अटींसह केवळ प्राथमिक कामांची परवानगी दिली असून, बंदर उभारणीस स्पष्ट मनाई केली आहे.
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी म्हणाले, की या प्रकल्पामुळे सुमारे ४७ मासेमारी गावे उद्‌ध्वस्‍त होणार आहेत. महाराष्ट्र सागरी क्षेत्रात १० हजारांहून अधिक मासेमारी नौका आहेत. एका नौकेवर सरासरी १२ ते १५ कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असून, सुमारे पाच लाख लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. मच्छीमारांच्या जीवनावर गदा आणणारा हा निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केला जाणार नाही, या बंदराचा विरोध कायम राहील, असे कोळी यांनी स्पष्ट केले आहे.