शिक्षण विभागाविरोधात काँग्रेस आक्रमक
संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : ठाणे काँग्रेसने शहरातील शैक्षणिक व्यवस्थेतील अनागोंदी विरोधात बुधवारी (ता. १२) पुन्हा एकदा आक्रमक आंदोलन केले. यापूर्वी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत शिक्षण विभागाने केवळ ‘कागदी घोडे’ नाचवत मराठी नामफलक आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत आदेश दिले; मात्र त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याने काँग्रेसने प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर तीव्र टीका केली आहे. काँग्रेस शहर (जिल्हा) अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी या वेळी, ‘‘शिक्षण विभागाच्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा’’ थेट इशारा दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वी ठाणे काँग्रेसने शिक्षण विभागाच्या दारात लक्षवेधी आंदोलन केले होते. त्या वेळी शालेय विद्यार्थ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली, शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा आणि शाळांच्या इमारतींची दयनीय अवस्था यांसारख्या असंख्य प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते. शिक्षण विभागाने खासगी शाळांवरील नामफलक मराठीत लावणे आणि संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले असले तरी, ठाणे शहरात अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
विक्रांत चव्हाण यांनी आरोप केला आहे की, संपूर्ण महापालिका क्षेत्रामध्ये शिक्षण विभागाकडे केवळ एकच पर्यवेक्षक आहे. तसेच, पूर्वीच्या शिक्षण उपायुक्तांनी भरारी पथक नेमण्यासंदर्भात दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे खासगी शाळांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. ‘‘असे असताना शिक्षण मंडळाने केवळ दिखाव्यापुरते पत्र देऊन आपले हात झटकले आहेत,’’ असे चव्हाण म्हणाले. शिक्षण विभागातील वाढती अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे काँग्रेसला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाच्या कार्यालयाबाहेर करण्यात आलेल्या या आंदोलनात काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते राहुल पिंगळे, हिंदुराव गळवे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका
प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे, अर्थतज्ञ विश्वास उटगी आणि प्रदेश सचिव मधु मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी हातात फलक घेत जोरदार घोषणाबाजी करत महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील ढासळलेली गुणवत्ता सुधारणे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा तातडीने पुरवणे. शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरणे. आदी मागण्या करण्यात आल्या.