पंढरीनाथ कुंभार : सकाळ वृत्तसेवा
भिवंडी, ता. १२ : भिवंडी महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने नुकतीच जाहीर केलेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. नागरिकांकडे सध्या ४१८ कोटी रुपयांच्या व्याजासह तब्बल ९९४.३० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकीची रक्कम महापालिकेच्या वार्षिक १०९७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या जवळपास गेल्याने आर्थिक स्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलून ही वसुली केली पाहिजे, अशी मागणी नियमित कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांकडून होत आहे.

काही वर्षांपासून थकबाकीची रक्कम सातत्याने वाढत आहे. आता ही थकबाकीची रक्कम ९९४.३० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. महापालिकेने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी १७५.७४ कोटी रुपयांची मालमत्ता कर मागणी निश्चित केली आहे. मात्र, वसुलीची गती अत्यंत मंदावलेली असून पहिल्या सात महिन्यांत केवळ २९.९६ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यात चालू वर्षाच्या करातून १६ कोटी, तर जुन्या थकबाकीतून १३ कोटी रुपये वसूल झाले. मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर यांनी सांगितले, मंदावलेली करवसुली ही पालिकेच्या महसूल विभागाची दीर्घकाळची समस्या आहे. थकबाकीदारांना संधी देण्यासाठी ‘अभय योजना’ लागू केली असून १०० टक्के व्याज माफी देण्यात आली आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, अन्यथा मोठ्या थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल.” पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या प्रभागातच तब्बल ३४८.८९ कोटींची थकबाकी, तर दुसऱ्या प्रभागात १९५.४६ कोटी रुपये आहे. पाचही प्रभागांतील एकत्रित थकबाकी ९९४.३० कोटींवर गेली आहे.

वसुलीसाठी विशेष पथके स्थापन
करवसुलीची गती वाढवण्यासाठी पाच प्रभाग समित्यांमध्ये ८०पेक्षा अधिक लिपिकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागाला वसुलीचे विशिष्ट लक्ष्य दिले आहे. यासाठी विशेष पथके तयार केली आहेत. थकबाकीदारांवर लक्ष ठेवणे, जप्ती प्रक्रिया आणि कायदेशीर कारवाईची जबाबदारी या पथकांकडे असेल. ३१ मार्च २०२६ नंतर कोणतीही करमाफी दिली जाणार नाही, असे मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख सुधीर गुरव यांनी सांगितले.

विकासकामांवर परिणाम
मालमत्ता कर हा महापालिकेचा प्रमुख महसूल स्त्रोत आहे. अनेक वर्षांपासून अपेक्षित वसुली न झाल्यामुळे विकासकामे आणि नागरी सुविधा यांवर परिणाम झाला आहे. अनेक करदाते वेळेवर कर भरतात. तर मोठ्या संख्येने मालमत्ताधारक व्याजमाफी योजनांची वाट पाहत आपली देयके भरण्यास उशीर करतात. ही योजना मर्यादित कालावधीसाठी असून ३१ मार्चनंतर कोणतीही सूट किंवा करमाफी दिली जाणार नाही. त्यानंतर थकबाकी मालमत्ता मालकांना जप्ती आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत झाल्यावर शहराच्या विकासकामांनाही गती मिळेल, असे गुरव यांनी सांगितले.

---------------
मालमत्ता
प्रभाग समिती निवासी वाणिज्य एकूण
क्रमांक- १ ६९,८६३ ९५९८ ७९,४६१
क्रमांक- २ ५२,२९८ ८०७३ ६०,३७१
क्रमांक- ३ ५९,७७६ ७५५९ ६७,३३५
क्रमांक- ४ ३२,७७६ ८२४३ ४१,०१९
क्रमांक - ५ ३०,७२० ६२६५ ३६,९८५
एकूण २,४५,४३३ ३९,७३८ २,८५,१७१

-----------------

प्रभाग समितीनुसार वार्षिक मागणी (कोटींत)
प्रभाग समिती मागील थकबाकी चालू वर्षाची बाकी एकूण रक्कम
क्रमांक - १ २९६.९४ ५१.९५ ३४८.८९
क्रमांक - २ १६१.६५ ३३.८१ १९५.४६
क्रमांक -३ १४१.०३ ३५.४९ १७६.५२
क्रमांक - ४ १२४. १७ ३४.०८ १५८.२५
क्रमांक - ५ ९४. ७७ २०. ४१ ११५.१८
एकूण रक्कम ८१८.५६ १७५. ७४ ९९४.३०