अतिक्रमणकर्त्यांसाठी नव्याने जागा शोधा!
पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकारला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी ९० एकरांच्या तीन नव्या जागा दोन आठवड्यांत शोधण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १२) राज्य सरकारला दिले. तथापि या जागा राष्ट्रीय उद्यानानजीक असू नयेत, असेही न्यायालयाने या वेळी सरकारला बजावले. तसेच  अतिक्रमणकर्त्यांचे २४ वर्षांनंतरही पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दलही न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले.
अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मरोळ-मरोशीतील जागा निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याच्या मागणीसाठी सरकारने न्यायालयात अर्ज केला होता. तथापि, ही जागादेखील आरे दुग्ध वसाहतीचा भाग असून, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आणि याबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले.
मरोळ-मरोशी येथील जागेच्या उपलब्धतेबाबत महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर या जागेवर अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन करणे शक्य असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेला आणखी विलंब होईल. तसेच ९० एकर नाही तर केवळ ४६ एकर जागा उपलब्ध असल्याचे का सांगत आहात, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने चुकीचे विधान नोंदवून घेतल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे विभागीय कृती आराखडा (मास्टर प्लॅन) सहा आठवड्यांत तयार केला जाईल. परिणामी मरोळ-मरोशी जमिनीवरील ४४ एकर भूखंडाची स्थिती स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.  अतिक्रमणकर्त्यांचे वेळेत पुनर्वसन केले तरच सरकार अडचणीतून बाहेर पडू शकते, असा सूचक इशाराही न्यायालयाने दिला.