बेळगाव : तीन वर्षांपूर्वी बंद असलेली ‘यशस्विनी’ विमा योजना पुन्हा सुरू करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. सहकार खात्यातर्फे अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची तरतुदीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी निधी तरतुदीसंदर्भात निर्णय घेतल्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून योजनेला पुनरुज्जीवन मिळेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते याला चालना देण्यात येणार आहे. सहकार क्षेत्रात विविध सुधारणा आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्याचाच भाग म्हणून यशस्विनी विमा योजनेला परत चालना दिली जात आहे. शेतकऱ्यांची मागील अनेक दिवसांपासून ‘यशस्विनी’ योजना परत सुरू केली जावी, अशी मागणी केली होती.

त्याला आता सकारात्मक प्रतिसाद शासनाच्या पातळीवर मिळत आहे. येत्या एक एप्रिलला योजनेचे सांकेतिक उद्‍घाटन होईल. त्यानंतर पूर्वीप्रमाणे योजनेची कार्यवाही सुरू होईल. महसूल आणि वित्त विभागाशी यासंदर्भात चर्ची करण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरी आणि ग्रामीणमधील शेतकऱ्यांना किती विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी हप्ता भरावा लागेल, हे ठरविण्यात येईल. यासोबत अनुसूचित जाती-जमाती व सामान्य वर्गांसाठीचाही हप्ता निश्‍चित केला जाईल. सध्या आयुष्यमान भारत योजना जारी आहे. या योजनेमुळे बीपीएल कार्डधारकांना खूप चांगले वैद्यकीय उपचार मिळत आहेत. त्याच धर्तीवर यशस्विनी विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत दोन लाखांपर्यंत वैद्यकीय खर्च मिळतो. मात्र, आयुष्यमान भारतमध्ये यापेक्षा अधिक वैद्यकीय खर्चाची तरतूद आहे. यामुळे याची सांगड घालण्याबाबतही अभ्यास सुरू आहे.

यापूर्वी ज्या रोग आणि शस्त्रक्रियांचा समाविष्ट होता. त्या योजना परत जारी करण्याची तयारी सुरू आहे. याशिवाय सेवा कॅशलेस आहे. तसेच वर्षाला या योजनेमुळे ३०० कोटींचे ओझे शासनावर पडणार आहे. मात्र, जनतेच्या हितासाठी सरकार पुढे येत आहे. योजनेला परत चालना देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना फायदा कसा होणार?

• खासगी रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी सरकारी रुग्णालयांच्या परवानगीची गरज नाही

• वेळेची बचत, प्रभावी शस्त्रक्रिया उपचार

• राज्यातील सर्वात मोठ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार

• गंभीर आजारांवरही कॅशलेस सेवा