पुणे  सर्व्हिस कनेक्‍शन चार्जेस (वीजजोड) आकरणीसाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिली एका दराला, मात्र महावितरण गेले वर्षभर दुसऱ्याच दराने आकरणी करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे महावितरणचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे तूट असल्याची ओरड केली जात असताना, दुसरीकडे अशा प्रकारे उत्पन्न बुडविणाऱ्या प्रकाराला जबाबदार कोण , असा प्रश्‍न आता उपस्थितीत झाला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

वीज आणि नवीन सर्व्हिेस कनेक्‍शन चार्जेस आकरणीमध्ये केलेल्या वाढीवर सध्या महावितरणाला जनतेच्या रोषाला समोर जावे लागत आहे. असे असताना महावितरणच्या कारभारात किती गोंधळ आहे, हे देखील या निमित्ताने समोर आले आहे. तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणकडून आयोगाकडे दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मार्च महिन्यात आयोगाने त्यास मान्यता दिली. त्यामुळे एक एप्रिलपासून राज्यात वीजेचे दर आणि नवीन सर्व्हिेस कनेक्‍शन चार्जेसमध्ये देखील मोठी वाढ झाली आहे. 

महावितरणने दरवाढीचा सादर केलेला प्रस्ताव आणि आयोगाने मान्यता दिलेला प्रस्ताव यांची छाननी केल्यानंतर अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. आयोगाने यापूवी म्हणजे मार्च 2020 पर्यंत 0.5 ते 7.5 किलोवॅटपर्यंतच्या सिंगल फेज (भूमिगत) नवीन सर्व्हिस कनेक्‍शनसाठी 7 हजार 150 रूपये दर निश्‍चित करून दिला होता. त्यामध्ये 880 रूपयांनी वाढ प्रस्तावित करून 8 हजार 30 रूपये करण्यास महावितरणने आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. आयोगाने ती नाकारत केवळ मार्चपूर्वीच्या दरात म्हणजे 7 हजार 100 मध्ये 450 रूपयांनी वाढ देत 7 हजार 600 रूपये आकरण्यास मान्यता दिली. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यातून हा सर्व गोंधळ समोर आला आहे. प्रत्यक्षात महावितरणकडून मार्च 2020 पूर्वी नवीन सर्व्हिेस कनेक्‍शन देताना 7 हजार 150 रूपयांऐवजी केवळ 3 हजार 100 रूपयेच आकरणी करण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे, तर ग्राहकांनी नवीन सर्व्हिेस कनेक्‍शनचे काम मान्यता प्राप्त विद्युत ठेकेदाराकडून करून घेतल्यास सर्व्हिेस कनेक्‍शन चार्जेस आणि त्यावर 18 टक्के जीएसटी मिळून जी रक्कम येते त्यावर 1.3 टक्के शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क देखील 7.5 किलोवॅटच्या जोडणीसाठी 3 हजार 100 रूपये ग्राह्य धरून आकरण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे "सकाळ'च्या हाती आली आहेत. यावरून मार्च पूर्वी प्रत्येक नवीन सर्व्हिेस कनेक्‍शन देताना महावितरणकडून जवळपास 4 हजार 50 रूपये कमी शुल्क आकारण्यात आले असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे महावितरणचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे तूट भरून काढण्यासाठी दरवाढीची मागणी करणाऱ्या महावितरण दुसरीकडे मान्यतेपेक्षा कमी शुल्क आकरणी कशी करू शकते, ही चुक कोणाची, याला जबाबदार कोण, त्यावर काय कारवाई करणार असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थितीत झाले आहेत. 

लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्यानंतर नदीच्या प्रदूषणात होतीये वाढ

कुठे झाली चूक 
मार्चपूर्वी 0.5 किलो वॅट सिंगल फेजसाठी (नवीन सर्व्हिस कनेक्‍शन) 3 हजार 100 रूपये दर निश्‍चित केला होता. त्यास आयोगाने देखील मान्यता दिली होती. तर 0.5 ते 7.5 किलोवॅटसाठी 7 हजार 150 दरास मान्यता दिली होती. प्रत्यक्षात महावितरणकडून नवीन सर्व्हिस कनेक्‍शन देताना 0.5 किलोवॅटचा जो दर आयोगाने निश्‍चित केला होता. तोच दर 7.5 किलोवॅटपर्यंतच्या सिंगल फेज जोडासाठी वापरण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे. 

सर्व्हिेस कनेक्‍शन चार्जेससाठी दर निश्‍चित केलेले आहे. त्याच दरानुसार आकरणी झाली आहे कि नाही, यांची तपासणी करण्यात येईल. त्यामध्ये काही त्रुटी असतील, तर योग्य ती कारवाई केली जाईल. 
पंकज तगलपल्लेवार ( अधिक्षक अभियंता, महावितरण)