पुणे : पुणे महापालिकेचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प करण्यासाठी विभागनिहाय बैठका झाल्या असल्या तरी अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही. जमा आणि खर्चाचे आकडे जुळविण्याचे कामही शिल्लक आहे. आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार हे अर्थसंकल्प कधी मांडणार? याबाबत अधिकाऱ्यांनादेखील काहीच माहिती नाही.

पुणे महापालिकेने यापूर्वी झालेल्या ठरावानुसार आयुक्तांनी १५ जानेवारीपर्यंत स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्‍यक असते. त्यानंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष त्यांच्या अधिकारात त्यामध्ये बदल करून सुधारित अर्थसंकल्प मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी सादर करतात. त्यावर नगरसेवकांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर मुख्य सभेची मार्च महिन्यात अंतिम मान्यता मिळते, अशी सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. मात्र, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी महापालिकेत नगरसेवक असताना देखील अर्थसंकल्प मांडण्यास विलंब केला होता. त्यानंतर सलग दोन वर्षे प्रशासक राजवटीतच अर्थसंकल्प मांडला गेला असल्याने त्यावर संपूर्णपणे प्रशासक म्हणून आयुक्तांचेच नियंत्रण आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात आयुक्तांनी अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी सर्व विभागांच्या बैठका घेतल्या आहेत. पण त्यापुढे काही झालेले नाही. लेखा व वित्त विभागातील काही कर्मचाऱ्यांकडून अर्थसंकल्पाचे बरेच काम शिल्लक आहे, अद्याप जमा व खर्चाचे आकडे जुळलेले नाहीत, असे नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले. तर नगरसचिव कार्यालयाला अद्याप अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर मांडण्यासाठी पत्र देण्यात आलेले नाही. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे फेब्रुवारी महिना संपण्यापूर्वी अर्थसंकल्प स्थायी समिती व मुख्य सभेत मंजूर होणे आवश्‍यक आहे. दरम्यान, स्थायी समिती आणि मुख्य सभा ही आयुक्तांच्याच ताब्यात नसल्याने चर्चेशिवाय अर्थसंकल्प मंजूर होणार आहे. त्यामुळे यास वेळ लागणार नाही, असा दावा अधिकारी करत आहेत. यासंदर्भात आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याशी संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

ऑनलाइन अर्थसंकल्प हवाच

पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प थेट नागरिकांवर परिणाम करणारा असतो. त्यांच्या भागात कोणती कामे पुढील वर्षभरात होणार हे त्यांना त्यातून कळते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची प्रत ऑनलाइन टाकण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना यासाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. तरीही स्मार्ट महापालिका त्यास दाद देत नाही, असा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे.

मुख्य सभेच्या ठरावानुसार १५ जानेवारीपर्यंत आयुक्तांनी अर्थसंकल्प मांडणे आवश्‍यक आहे. तसेच अर्थसंकल्प मांडताना आणि मांडल्यानंतर त्यामध्ये पारदर्शकता नाही. अर्थसंकल्प ऑनलाइन टाकण्यास टाळाटाळ केली जाते. पुणे शहराला नगरसेवक, खासदार नसताना आयुक्तांनी अधिक जबाबदारीने याचे पालन करणे आवश्‍यक होते. पण तशी स्थिती नाही. आमदारही याबाबत काहीच करत नाहीत.

- चिन्मय कानिटकर, परिवर्तन संस्था