माळेगाव, ता. १ : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर मतदार याद्यांमधील घोळामुळे अनेक मतदार व इच्छुक उमेदवार तीव्र नाराज झाले आहेत. मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागातील याद्यांमध्ये समाविष्ट झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या कृतीवर अनेक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला व त्यांनी अक्षरशः नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी बालाजी लोंढे यांना जाब विचारला. ‘अंतिम मतदार यादी जरी जाहीर झाली असली, तरी ज्यांच्या हरकती आहेत त्यांचा विशेष अहवाल नियमानुसार बारामती प्रांताधिकारी यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी पाठविला जाईल,’ असे लेखी आश्वासन मुख्याधिकारी लोंढे यांनी दिल्याने वादावर पडदा पडला.
माळेगाव नगर पंचायत प्रशासनाने १७ प्रभागांची अंतिम मतदार यादी शुक्रवारी (ता. ३१) प्रसिद्ध केली. पंधरा दिवसांपूर्वी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. १७ ऑक्टोबरपर्यंत १२९४ जणांनी हरकती घेतल्या होत्या. यातील २९४ जणांच्या सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांच्यासमोर झाली. त्यानंतर शुक्रवारी अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली. त्याचे पडसाद शनिवारी गावात उमटले.
अनेकांच्या हरकतीवर तोडगा निघाला नसल्याने हा गोंधळ उडाला. त्यामध्ये तक्रारकर्ते नितीन तावरे, रविराज तावरे, अविनाश तावरे, दादा जराड, अविनाश भोसले आदींनी या प्रकरणी मुख्याधिकारी लोंढे यांना पंचायत कार्यालयातच घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी तक्रारकर्त्यांचे प्रतिस्पर्धी दीपक तावरे, अॅड. राहुल तावरे, जयदीप तावरे आदींनी प्रशासनाने घेतलेली भूमिका आम्हाला मान्य आहे. कोणीही अरेरावीची भाषा वापरून व दबाव आणून प्रशासनाला वेठीस धरू नये. सर्वकाही कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून प्रशासनाने काम केले पाहिजे, अशी मागणी केली. त्याच वेळी निर्माण झालेल्या तणावाने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन लोखंडे यांनी हस्तक्षेप करीत परिस्थितीची नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.

माळेगाव नगरपंचायतीच्या मतदार याद्यांवर आलेल्या हरकती दोन स्वरूपाच्या होत्या. वैयक्तिक व सामुहिक पद्धतीच्या हरकतींवर सुनावणी प्रांतकार्यालयात घेतलेल्या आहेत. जेवढ्या लोकांनी नियमानुसार म्हणणे मांडले, त्यांच्या हरकतींचे निराकरण केले व प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची सूचना नगरपंचायत प्रशासनाला दिल्या. त्यानंतरही कोणाच्या तक्रारी अथवा हरकती असतील, त्यांना वरिष्ठ न्याय व्यवस्थेकडे दाद मागण्याची मुभा आहे.
- वैभव नावडकर, प्रांताधिकारी