महुडे, ता. ३१ ः ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या मान्य होत नसल्याने पुणे व सातारा श्रमिक संघाच्या राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने विधानसभा व इतर निवडणूक कामकाज व मतदानावर बहिष्कार घालण्यात आला होता. मतदानावर बहिष्काराबाबत १८ आक्टोंबर रोजी ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध केली होती. जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक विभागाकडून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन मागण्याबाबत सहानुभूती पुर्वक विचार व्हावा, असे पत्र मंगळवारी (ता.२९) राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवले आहे. पत्राद्वारे मागण्यांकडे लक्ष वेधले असल्याने संबंधित निवडणूक मतदान व कामकाजावरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेत असल्याचे संघटनेचे कॉ. ज्ञानोबा घोणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या बातमी पत्रात म्हटले आहे.

पुण्याच्या उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची सकारात्मक चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूती पुर्वक विचार व्हावा म्हणून, ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसोबतचे संघटनेचे निवेदन जोडले आहे. शासनाकडून लोकसंख्या वाढीस अनुसरून सुधारित आकृतिबंध लागू करावा, नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, १९ महिन्यांपैकी राहिलेल्या १० महिन्यांची किमान वेतन रक्कम आचारसंहिता संपताच मिळावी, कर वसुलीची जाचक अट रद्द करावी, ग्रामपंचायत अधिनियमातील ६१ मध्ये सुधारणा करावी, आदी इतर मागण्यांबाबत शासनाने लक्ष वेधले असल्याने मतदान कामकाजावरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकवाड व ज्येष्ठ सल्लागार राजेंद्र व्हावळ यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी यांना भेटण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळामध्ये संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गायकवाड, ज्येष्ठ सल्लागार राजेंद्र वाव्हळ (पौड), उपाध्यक्ष वसंतराव शिंदे (कामशेत), अर्जुन रांजणे (राजगड वेल्हे), गणेश वाळुंजकर (मावळ) कॉ. ज्ञानोबा घोणे (भोर), श्रीहरी दराडे (इंदापूर ), संतोष तुपे (मुळशी), हौशीराम जाधव, दिलीप बर्डे, अविनाश मेमाणे, पंढरीनाथ चौधरी (हवेली), स्वाती भालेराव, सुनीता लांडगे (जिल्हाध्यक्षा), पांडुरंग तावरे केसनंद, राहुल तावरे (बारामती) उपस्थित होते.