ओतूर, ता. १२ ः ओतूर (ता. जुन्नर) येथील ग्रामपंचायत प्रशासनाने नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारीमुळे भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला आहे.
शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, शालेय विद्यार्थी, तसेच इतर सर्वांनाच दिवसेंदिवस भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला होता. बिबट्यासह भटक्या कुत्र्यांची मोठी दहशत शहरात पसरली होती. त्यात भटके कुत्रे टोळक्याने शहरात फिरताना दिसत असल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुलांमध्ये भिंतीचे वातावरण होते. त्यात काही भागात भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या घटना ही घडल्या असल्याने शहरातील नागरिकांकडून या भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे ओतूर ग्रामपंचायतीने सोशल मीडियावर आपली पाळीव कुत्री घरी ठेवा कारण भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यात येणार असल्याबाबत मेसेज शेअर केल्यानंतर परिसरातून ग्रामपंचायतीकडून अंदाजे २५ ते ३० भटकी कुत्री पकडून त्यांना जुन्नर तालुक्यात कुठल्याही प्रकारचे निवारा केंद्र उपलब्ध नसल्याने, तसेच गो शाळाही मोकळी नसल्याने मानवता दृष्टिकोनातून त्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून मोठ्या शहराच्या भागात त्यांना सोडण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आली.
याबाबत सरपंच छाया तांबे व उपसरपंच प्रशांत डुंबरे म्हणाले की, ‘‘शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला व शालेय विद्यार्थ्यांना भटक्या कुत्र्यांचा मोठ्या प्रमाणात त्रास असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून भटकी कुत्री त्यात लहान पिल्ले सोडून इतर कुत्रे पकडून त्यांची उपासमार होणार नाही यांची दक्षता घेऊन त्यांना इतरत्र मोठ्या शहरात सोडण्यात आले. ग्रामपंचायतीकडून ही कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, जुन्नर तालुक्यात भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्र होणे गरजेचे असून, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला यासाठी वेगळा निधी शासनाने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.’’
विश्वसंकल्प फाउंडेशनच्या सचिव रेणुका डुंबरे म्हणाल्या की, ‘‘ओतूर ग्रामपंचायत भटकी कुत्री पकडणार असल्याबाबत सोशल मीडियावर मेसेज व्हायरल केल्यानंतर फाउंडेशनकडून ओतूर ग्रामपंचायतीला लेखी पत्र देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटकी कुत्री निवारा गृहात पाठविण्याबाबत, तसेच त्यांना पकडताना न्यायालयाने दिलेले निर्देश पाळण्याची विनंती केली होती. मात्र, संबंधितांनी भटकी कुत्री पकडण्यापासून ते सोडण्यापर्यंत न्यायालयाचे निर्देश पाळलेले दिसत नसून, ग्रामपंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे.’’