पुणे, ता. २८ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गण-गटांचे आरक्षण जाहीर होताच इच्छुक उमेदवारांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. गावोगावच्या कार्यकर्त्यांचे फोन खणखणू लागले, तर गावकुसाबाहेर चारचाकी वाहनांचे ताफे दिसू लागले आहेत. रस्त्याच्या कडेला इच्छुकांची वाट बघत उभ्या कार्यकर्त्यांची दिवाळी गोड झाली आहे. इच्छुकांकडून गावाचा अंदाज घेण्यास सुरुवात झाल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यात दिसत आहे.
जिल्ह्यातील राजकीय नेतेमंडळी आपले अस्तित्व पुन्हा सिद्ध करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रतिष्ठेची करणार हे निश्चित आहे. कार्यकर्त्यांची मोट बांधण्यासाठी इच्छुकांना गावोगाव दौरे करण्यास सांगण्यात आले आहे. दिवाळीच्या सणाचा मुहूर्त साधून अनेकांनी गावागावात फलक आणि भेटवस्तूंचे बॉक्स पोहोचवले आहेत. जिल्ह्यात महायुती न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेनेचे उमेदवार एकमेकांच्या विरुद्ध मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतील पक्षांनी निवडणूक एकत्र लढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. या राजकीय घडामोडींमुळे काही इच्छुकांनी कुठल्याही पक्षाचे अधिकृत चिन्ह न वापरता सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे फोटो फलकांवर लावले आहेत. कुणालाही नाराज न करता समान आकारातील फोटो वापरून त्यांनी ‘मी इच्छुक आहे’ हा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचविला आहे. ज्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळेल, त्याच पक्षातून निवडणूक लढविण्याची तयारी अनेकांनी ठेवली आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका २०१७ नंतर ग्रामीण भागात झालेल्या नाहीत. आठ वर्षांच्या मोठ्या अंतरानंतर अनेक नवे चेहरे निवडणुकीत उतरण्याची संधी साधत आहेत. त्यामुळे विविध पक्षांतील वरिष्ठांच्या नजरेत येण्यासाठी इच्छुकांनी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गण-गटातील लहानमोठ्या गावांमधील जुन्या तसेच नव्या कार्यकर्त्यांना बोलावणे वाढले आहे. गावातील जबाबदाऱ्या ज्येष्ठांसह नव्या फळीतील कार्यकर्त्यांनाही दिल्या जात आहेत. रस्त्याच्या कडेला सुरू करण्यात आलेल्या संपर्क कार्यालयांमध्ये गर्दी वाढली आहे. तर वस्तीवर जाण्यासाठी रस्ता नाही अशी तक्रार घेऊन येणाऱ्या नागरिकांसाठी अचानक रस्त्यांवर मुरूम टाकला जातोय. जेसीबी आणि डंपर घेऊन इच्छुकांचे कार्यकर्ते ‘जनसेवा’ करण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे.

आचारसंहितेपूर्वीच कामे पूर्ण करण्याची धडपड
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील आणि आचारसंहिता लागू होईल. आचारसंहिता ही काही दिवसांत लागू होण्याच्या शक्यतेने, आपली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद कार्यालयात दिवाळीनंतर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. यामध्ये केवळ माजी पदाधिकारीच नव्हे, तर आजी–माजी आमदारांचीही उपस्थिती वाढली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश घेण्यासाठी विविध पातळ्यांवरून दबाव टाकला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.