संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. २७ : ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच एफआरपीबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात यावी’ असा निर्णय मंत्री समितीने सोमवारी (ता.२७) जाहीर केला आहे. यामुळे १३ ऑगस्टला ‘कार्यरत हंगामाच्या उताऱ्यानुसार’ एफआरपी (दोन टप्प्यात) देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आपोआप मागे पडला आहे. परिणामी २०२५-२६ हंगामात एकरकमी एफआरपी देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे आता कारखानदारांना साखरेची एमएसपी (किमान विक्री मूल्य) वाढवून देणे बंधनकारक झाले आहे.

ऊस नियंत्रण आदेशान्वये ऊस तुटल्यानंतर चौदा दिवसांत एकरकमी एफआरपी अदा करणे बंधनकारक आहे. मागील हंगामाच्या उताऱ्यानुसार एकरकमी एफआरपी देण्याची परंपरा होती. मात्र २१ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्यसरकारने १०.२५ टक्के उताऱ्यानुसार एफआरपीचा पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर अंतिम उताऱ्यानुसार उर्वरित हप्ता असे दोन तुकडे केले. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यावर न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ चा आदेश रद्द केला. सदर आदेशाविरोधात राज्यसरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहेच. पण तूर्तास साखरआयुक्तालयाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी ‘एफआरपी अदा करताना पूर्वीची पध्दत अनुसरण्यात यावी’ असे आदेश बजावले आणि कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी द्यावी लागली.

दरम्यान, केंद्रीय साखर संचालकांनी १० जुलै रोजी ‘एफआरपी देताना कार्यरत हंगामाचा उतारा हिशेबात धरावा’ असे निर्देश दिले होते. या निर्देशांचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील काही अस्पष्ट मुद्द्यांचा आधार घेत ‘साखरसंघ’ व ‘विस्मा’ यांच्या प्रतिनिधींनी १३ ऑगस्टला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कार्यरत हंगामाच्या उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याचा आग्रह धरला होता.

अखेर मंत्री समितीने साखरसंघ व विस्माच्या मागणीकडे पाठ फिरवली. ‘राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून त्या निर्णयानंतरच कार्यवाही करावी'' असे मंत्री समितीने आज जाहीर केलेल्या निर्णयातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीवर शिक्कोमोर्तब झाले आहे. मात्र यासाठी साखरेची एमएसपी ३१०० हून ४१०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यासाठी राज्य सरकारला हालचाली करणे क्रमप्राप्तच झाले आहे.

उच्च न्यायालयात एकरकमी एफआरपीचा निकाल घेतल्यावर राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले ही शरमेची बाब आहे. तिथेही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि राज्य सरकार तोंडावर पडले. तरीही कारखानदार एफआरपीचे तुकडे करण्यासाठी धडपडत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत एकरकमी एफआरपीच द्यावी लागणार आहे हे मंत्री समितीला आता समजले.
- राजू शेट्टी, शेतकरी नेते