सोमेश्वरनगर, ता. १२ : कर्नाटकमध्ये सरकारी मध्यस्थीने उसाला प्रतिटन ३३०० रुपये दर ठरलाय. दुसरीकडे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाने रान उठविले आणि एफआरपीपेक्षा अधिक उचल पदरात पडली. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यात मात्र कमालीची शांतता आहे. ‘सर्वांच्या बरोबरीने दर देऊ’ अशा गुळगुळीत वाक्यांवर कारखानदार अडले आहेत आणि शेतकरी संघटनांही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
साखर हंगाम एक नोव्हेंबरला सुरू झाला आहे. पंधरा दिवसात उसाची एफआरपी (रास्त व उचित दर) द्यावी लागणार आहे. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयातून घेतलेल्या निकालाप्रमाणे आणि मंत्रिसमितीच्या निर्णयाप्रमाणे सदरची एफआरपी ‘‍एकरकमी’ अदा करणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. गतवर्षाच्या साखर उतारा आणि तोडणी वाहतुकीनुसार सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात ३२०० ते ३५०० रुपये प्रतिटन एफआरपी येत आहे. विविध शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलन केले. परिणामी कारखान्यांनी गुडघ्यावर येत एकरकमी एफआरपीपेक्षाही जास्त रकमेची उचल जाहीर केली. ‘भोगवती’ने सर्वाधिक ३६५३ रुपये, ‘दालमिया’ने ३६३४ रुपये, ‘जवाहर’ने ३५१८ रुपये, ''वारणा''ने ३५४४ रुपये, ''कागल''ने ३५०० रुपये, ''गोडसाखर''ने ३४०० प्रतिटन दर जाहीर केले आहेत.
तुलनेने राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये किरकोळ अपवाद आंदोलनाचे वारे न घुमल्याने कारखानदारांचे गाळप सुरळीत सुरू आहे. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातही पहिल्या उचलीसाठी वारंवार आंदोलनांची परंपरा होती. मात्र अलिकडील काही वर्षात आंदोलने थांबली असल्याने गतहंगामात पहिली उचल जिल्ह्याने २६०० ते २८०० रुपये प्रतिटन एवढीच घेतली. यावर्षी पुणे जिल्ह्यात साखर उताऱ्यानुसार २९५० ते ३२५० रुपये प्रतिटन अशी वेगवेगळी एफआरपी आहे. पण जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने अद्याप एकरकमी एफआरपी देणार की पहिली उचल देणार हे जाहीर केलेले नाही. जिल्ह्यात कोंडी कोण फोडतो याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.

‘महाराष्ट्रा’ने घेतले; ‘कर्नाटक’ने दिले!
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्याच ऊस बिलातून मुख्यमंत्री निधी व पूरग्रस्त निधी प्रतिटन १५ रुपये वाकवून घेतले. गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठी प्रतिटन १० रुपये कपाती सुरूच आहेत. साखरसंघ, साखरआयुक्तालय यांच्यासह एकूण २७ रुपये ५० पैसे प्रतिटन वसूल केले जात आहेत. याउलट कर्नाटक राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांच्या प्रतिटन पन्नास रुपये इतकी ऊस दरात भर घालण्यासाठी सहाशे कोटींची तरतूद केली आहे. कर्नाटकात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले होते. सरकारच्या मध्यस्थीने कारखान्यांनी ३२५० रुपये तर सरकारकडून प्रतिटन ५० रुपये असा एकूण ३३०० रुपये दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.