पुणे, ता. २५ : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्‍या नव्या धोरणानुसार, सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व निधी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी-सीएसआर)चा वापर आता थेट राज्याच्या आरोग्य सेवेच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. या नव्या धोरणानुसार मुंबईतील आरोग्य सेवा आयुक्तालय येथे स्वतंत्र ‘सीएसआर’ कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कक्ष विविध कॉर्पोरेट कंपन्या आणि उद्योग समूहांकडून मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन, वापर आणि पारदर्शक मूल्यांकन पाहणार आहे.
या नवीन धोरणानुसार, प्राप्त निधीचा वापर ग्रामीण व शहरी आरोग्य सुविधा उभारणी, झोपडपट्टी आरोग्यसेवा, महिला व बालकल्याण केंद्रे, वैद्यकीय संशोधन, तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी केला जाईल. या उपक्रमामुळे आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत होण्यासोबतच स्थानिक रोजगारनिर्मितीच्या संधी वाढतील. धोरणात नमूद केल्याप्रमाणे, प्रत्येक ‘सीएसआर’ प्रकल्पाची छाननी राज्यस्तरीय समिती करेल. ही समिती प्रस्तावांची तपासणी, देणगीदार संस्थांशी समन्वय, निधीचा उपयोग आणि त्याचे मूल्यांकन या सर्व बाबी पाहणार आहे.
आरोग्य विभागातील वरिष्‍ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्‍या माहितीनुसार, ‘सीएसआर निधीचा वापर केवळ आरोग्यविषयक प्रकल्पांसाठीच केला जाईल आणि तो केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच असेल. या धोरणामुळे खासगी कंपन्या आणि शासन यांच्यात आरोग्य क्षेत्रात भागीदारी निर्माण होईल. या निधीच्या माध्यमातून ग्रामीण आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, तसेच मातृ–बाल आरोग्य प्रकल्पांना नवे बळ मिळेल.