पुणे, ता. १२ : मुंढवा येथील शासकीय जागेचा नजराणा न भरताही तो भरला आहे, असे पत्र शीतल तेजवानी व अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीने जिल्हा प्रशासनाला देऊन फसविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा प्रशासनाला शंका आल्याने त्यांनी पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्याकडे ते तपासणीसाठी पाठविले. त्यानंतर येवले यांनी पुढे हा सगळा ‘उद्योग’ केला असल्याचे समोर आले आहे.
मुंढवा येथील शासनाच्या मालकीच्या जमिनीचे गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात नियमांना बगल देण्याबरोबर शासनाची दिशाभूल करण्याचे प्रकारही झाले असल्याची माहिती आता पुढे आली आहे. १९५५ पासून ही जागा शासनाच्या मालकीची आहे. ही जमीन इनाम वर्ग दोन फ मधील आहे. मात्र या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात जागा मालकांची नावे तशीच आहेत. त्याचा फायदा घेऊन या जमिनींचा व्यवहार करण्यात आला असल्याचे आता उघड झाले आहे. या प्रकरणात पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह अमेडिया एंटरप्रायझेसचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि कुलमुख्यत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पत्रकार परिषद घेत अमेडिया कंपनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नजराणा भरला असल्याचे पत्र दिले. तसेच त्यासोबत अकरा हजार रुपयांचा डीडी देखील जोडला असल्याचा आरोप केला आहे.
अशी केली फसवणूक...
१) शीतल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीने जिल्हा प्रशासनाकडे नजराणा भरला असल्याचे केवळ पत्र सादर केले. त्यासोबत कोणताही डीडी जोडण्यात आला नव्हता.
२) वर्ग दोनच्या जमिनींचे रूपांतर वर्ग एकमध्ये करण्यासाठी शासनाकडे सदर जमिनींचा रेडी-रेकनरमधील दराच्या पन्नास टक्के रक्कम नजराणा म्हणून भरावी लागतो.
३) तहसीलदार यांच्यापासून ते जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेऊन मगच हे शुल्क भरावे लागते. परंतु कंपनीने शासनाकडे नजराणा भरला असल्याचे पत्र थेट जिल्हा प्रशासनाला दिले.
४) कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता परस्पर शुल्क कसे भरले, याबाबत शंका आली.
५) पत्राची तपासणी करण्यासाठी तहसीलदार येवले यांच्याकडे पाठवले.
६) तपासणी करण्याऐवजी येवले यांनी थेट ती जागाच कंपनीच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही सुरू केली.

--------------