संतोष कानडे
केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी एका समितीची स्थपना करण्यात येणार आहे.
वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवले जातात. फिटमेंट फॅक्टर हे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर लागू होते.
वेतन आयोग लागू करताना सध्याची महागाई, आर्थिक स्थिती, सरकारी तिजोरीची क्षमता आणि पुढच्या दहा वर्षांचा अभ्यास केला जातो.
सातव्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा २.५७ इतका होता. तर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.८६ ते ३ टक्क्यांपर्यंत लाढू शकतो.
फिटमेंट फॅक्टरनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन २०,०० इतके असेल तर आठव्या वेतन आयोगानुसार हा पगार ५१ हजार ४०० इतका होईल.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ४० हजार असेल तर सध्याचे त्याचे वेतन १ लाख २ हजार असेल. तर आठव्या वेतन आयोगामध्ये त्याचं वेतन १ लाख १४ हजार रुपये इतकं होईल.
सातवा वेतन आयोग हा २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थापन झाला होता. २०१६ मध्ये त्याच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या.
आता आठव्या वेतन आयोगासाठी एक समिती गठीत होईल. त्याचा अहवाल सरकारकडे सादर होईल. त्यानंर सरकार त्या शिफारशी स्वीकारेल.
साधारण २०२६ सालापासून सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार याबाबत पावलं उचलत आहे.