ईडी जप्त केलेले पैसे कुठे ठेवते? त्यांच्या तिजोरीत किती रक्कम आहे? जाणून घ्या...

भूमिका

मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदेशीर परदेशी व्यवहारांसारख्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात अंमलबजावणी संचालनालयाची मोठी भूमिका आहे.

ईडी

छापेमारी दरम्यान ईडीचे अधिकारी अनेकदा मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, मालमत्ता आणि इतर मालमत्ता जप्त करतात. जरी अनेकांचा असा विश्वास आहे की ईडी हे पैसे फक्त त्यांच्या तिजोरीत जमा करते.

कायदेशीर

परंतु जप्त केलेले पैसे कसे हाताळले जातात. साठवले जातात यावर कडक कायदेशीर आणि बँकिंग प्रक्रिया आहेत. जप्त केलेल्या पैशांचे ईडी काय करते?

रक्कम

जेव्हा ईडीचे अधिकारी छाप्यादरम्यान रोख रक्कम जप्त करतात तेव्हा ते पैसे ताबडतोब सरकारी ताब्यात घेतले जात नाहीत.

मोजणी

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना विशेष मोजणी यंत्रांचा वापर करून रोख रक्कम मोजण्यासाठी घटनास्थळी बोलावले जाते. मोजणी प्रक्रिया स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत होते.

रोकड

जप्तीचा मेमो देखील तयार केला जातो. या दस्तऐवजात जप्त केलेली रक्कम नेमकी नोंदवली जाते. मोजणी केल्यानंतर, जप्त केलेली रोकड पूर्णपणे सील केली जाते.

वैयक्तिक ठेव

त्याच राज्यातील नियुक्त केलेल्या एसबीआय शाखेत पाठवली जाते. त्यानंतर हे पैसे ईडीच्या नावाने उघडलेल्या एका विशेष वैयक्तिक ठेव खात्यात जमा केले जातात.

खाते

२०१८ पासून, हे खाते सामान्यतः व्याजमुक्त आहे. यामुळे हे सुनिश्चित होते की प्रकरण तपासाधीन असताना जप्त केलेल्या निधीतून आरोपी किंवा एजन्सीला कोणताही आर्थिक फायदा होणार नाही.

बँक

जप्त केलेले पैसे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बँक खात्यात राहतात. जर न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले तर ते पैसे कायमचे भारताच्या एकत्रित निधीत हस्तांतरित केले जातात.

सरकारी महसूल

सरकारी महसुलाचा भाग बनतात. जर आरोपी निर्दोष सुटला तर जप्त केलेली संपूर्ण रक्कम परत करावी लागते. कारण अन्यथा सिद्ध होईपर्यंत ती कायदेशीररित्या व्यक्तीची मालमत्ता राहते.

मालमत्ता

जप्त केलेल्या मालमत्तेत फक्त रोख रक्कमच समाविष्ट नाही. त्यामध्ये बँक बॅलन्स, जमीन, इमारती, वाहने, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा देखील समावेश असू शकतो.

चौकशी

या मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण रोखण्यासाठी चौकशी दरम्यान तात्पुरते जप्त केले जातात. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य ₹१,५४,५९४ कोटी आहे.

जप्ती

केवळ २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात, ईडीने अंदाजे ₹३०,०३६ कोटी किमतीच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती केली. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही अंदाजे १४१% ची मोठी वाढ होती.

पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यास नकार दिल्यास काय करावं? 'ही' ३ कायदेशीर हत्यारं फायद्याची ठरतील!