व्होडाफोन वापरताय? हे नक्की वाचा...

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 नोव्हेंबर 2019

केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील वाढते कर आणि शुल्क यावर काही उपाययोजना न केल्यास भारतातील व्होडाफोनचे भवितव्य धोक्‍यात येईल, असे मत व्होडाफोनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रेड यांनी व्यक्त केले आहे.

बर्कशायर : केंद्र सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील वाढते कर आणि शुल्क यावर काही उपाययोजना न केल्यास भारतातील व्होडाफोनचे भवितव्य धोक्‍यात येईल, असे मत व्होडाफोनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रेड यांनी व्यक्त केले आहे. 

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या बाजूने निकाल देत एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया या आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांना 92 हजार कोटी रुपयांचे शुल्क भरण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता एअरटेल आणि व्होडाफोन, आयडिया यांना परवाना शुल्क आणि "स्पेक्‍ट्रम' वापराचे शुल्क म्हणून 92 हजार 641 कोटी रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे.

निक रेड म्हणाले, की भारतात व्होडाफोनचे आयडिया सेल्युलरबरोबर 2018 मध्ये विलीनीकरण झाले आहे. व्होडाफोनसाठी भारतातील परिस्थिती ही अत्यंत गंभीर आणि आव्हानात्मक आहे. भारत सरकारकडून दूरसंचार कंपन्यांवर विविध कर आणि शुल्क आकारले जात आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आलेल्या निर्णयामुळे आमच्यावर खूप मोठा आर्थिक भार पडला आहे. 

व्होडाफोनने भारत सरकारकडे स्पेक्‍ट्रम शुल्क, परवाना शुल्क आणि त्याचबरोबर न्यायालयाने ठोठावलेल्या दंडात सवलत आणि दंडावरील व्याज माफ करण्याची मागणी केली आहे. व्होडाफोन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची दूरसंचार कंपनी आहे. भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील बाजारपेठेत व्होडाफोनचा हिस्सा 30 टक्के आहे. व्होडाफोनला स्पेन आणि इटलीच्या बाजारपेठेत वाढीची चिन्हे दिसत आहे. युरोप आणि आफ्रिकेत व्यवसाय वाढवण्याचे व्होडाफोनचे 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vodafone users attention