नोटाबंदीचे अनर्थकारण

नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे नागरिक हवालदील झाले आहेत. प्रभावशून्य विरोधी पक्ष, मोकाट सुटलेले खोटे प्रचारतंत्र, अहंकारी-लहरी नेतृत्व आणि हतबल-हताश जनता ! ही आहेत सध्याच्या राजकीय स्थितीची लक्षणे.

रक्तरंजित अर्थक्रांती देशावर लादण्यात आल्यानंतर लगेचच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चालू झाले. या क्रांतीचे पडसाद त्यात उमटणार होतेच. ते उमटतही आहेत. यानिमित्ताने सत्तापक्ष, प्रतिपक्षाचे लोकप्रतिनिधी भेटणेही क्रमप्राप्तच होते. ते भेटलेही. सुरवातीला सत्तापक्षाची मंडळी बचावाच्या पवित्र्यात असल्याचे दिसले. ‘निर्णय योग्य; पण अंमलबजावणीत गडबड झाली’, हा सर्वांचा सूर ! हा सूर अपेक्षितच होता. कारण, घोडचुकीचे बिनधास्त समर्थन करण्याइतका निगरगट्टपणा त्यांच्यात आला नसावा. अधिक खरवडल्यानंतर मात्र जखम आणि घाव चांगलाच जिव्हारी लागल्याचे दिसू लागले. अर्थतज्ज्ञ सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर खापर फोडलेलेच आहे. त्यांच्याशी चर्चा करताना या निर्णयामुळे होत असलेल्या ‘को लॅटरल डॅमेज’कडे त्यांनी लक्ष वेधले. एखादा हल्ला, आघात केल्यानंतर केवळ ‘टार्गेट’ किंवा ‘लक्ष्य’ नष्ट होत नाही. त्याच्या विध्वंस, संहाराच्या व्याप्तीमुळे होणारे अतिरिक्त नुकसान-हानी म्हणजे ‘को लॅटरल डॅमेज !’ त्यांच्या मते झालेले नुकसान भरून येण्यास खूप वेळ लागेल आणि अर्थव्यवस्थेला येत असलेली उभारी या निर्णयामुळे खाली बसलेली आहे. म्हणून परिणाम गंभीर आहेत.
सरकारी आणि झिलकरी प्रचारतंत्राच्या म्हणण्यानुसार या क्रांतिमुळे माओवादी, नक्षलवादी, अतिरेकी, दहशतवादी यांचे आर्थिक कंबरडे पार मोडले आहे. काश्‍मीर खोऱ्यात या एका निर्णयामुळे शांतता निर्माण झाली आहे ! छत्तीसगढच्या एका भाजपच्या ज्येष्ठ खासदारास माओवाद्यांबद्दल प्रश्‍न विचारला आणि त्यांचे कंबरडे मोडले का म्हणून विचारले. ‘मला तुमची कीव येते. तुमच्या प्रश्‍नावर हसू की रडू ?’ उपरोध, व्यंग्य, तिरकसपणा अशा सर्व परीने त्यांनी प्रश्‍नाची चेष्टा उडवली. याचीच पुनरावृत्ती काश्‍मिरी मंडळींशी बोलतानाही झाली. एकाने तर सांगितले की, काश्‍मीरच्या अंतर्भागात नोटा रद्द करणे वगैरे गोष्टींची खबरबातही नाही आणि काही ठिकाणी तर जुन्याच नोटा चालवल्या जात आहेत. खरे खोटे त्यालाच माहीत, परंतु व्यक्ती बेभरवशाची नव्हती. 

संसदेचे अधिवेशन या पार्श्‍वभूमीवर सुरू झाले.  राज्यसभेत या विषयावर पहिल्या दिवशी कार्यक्रमपत्रिका स्थगित करून चर्चा सुरू करण्यात आली; परंतु ती अर्धवट राहिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, असा आग्रह विरोधी पक्षांनी धरला. पंतप्रधानांनी दोन दिवस राज्यसभेला दर्शन दिले नाही. नोटाबदलीच्या निर्णयाची माहिती सरकारने त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना देऊन त्यांना त्याचे काळे पैसे पांढरे करण्याची संधी दिल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे आणि त्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीच्या(जेपीसी) स्थापनेची मागणी होत आहे. सरकारने तो प्रस्ताव ठोकरला आहे. बहुधा आतापर्यंतच्या अनेक ‘शापित’ हिवाळी अधिवेशनांप्रमाणे हे अधिवेशनही गाळात जाण्याची चिन्हे आहेत.
पुढे काय? भारतीय अर्थव्यवस्थेला मंदगती आलेली होती आणि तिला चालना कशी द्यायची, असा सरकारपुढे प्रश्‍न होता. बाजारात मागणी नाही, मागणी नसल्याने मालाला उठाव नव्हता. परिणामी, उत्पादक क्षेत्र थंडावत चालले होते. सरकारने कर्जावरील व्याजदर कमी केले. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली. लोकांच्या खिशात-हातात पैसे खुळखुळू लागले. त्यामुळे दिवाळीच्या निमित्ताने वाहने, गृहोपयोगी वस्तूंचा उठाव झाला. घर खरेदीतही वाढ नोंदविली गेली. अचानक नोटा-बदलीचा घाव घालण्यात आला. हा एवढा जिव्हारी होता की ग्राहकाचा आत्मविश्‍वास डळमळला. बाजारात पाय ठेवताना ग्राहक दहा वेळेस विचार करू लागला आहे. यातून अर्थव्यवस्था पुन्हा मंदावू शकते. नोटा-बदलीमुळे बॅंकांकडे अतिरिक्त पैसा येणार आहे आणि त्यातून बॅंका नव्याने कर्ज देऊ शकतील व त्यातून उद्योगधंद्यांना पुन्हा चालना मिळेल, असा सिद्धांत मांडला जात आहे तो निव्वळ गृहितांवर आधारित आहे. भारतीय बाजारपेठेचा जवळपास साठ ते सत्तर टक्के भाग हा अनौपचारिक आणि किरकोळ स्वरूपाचा आहे. रोख चलन हा त्याचा आधार. तो सरकार काढून घेऊ पाहत आहे. यातून या क्षेत्रावर अवलंबून माणसे बेकार होणार आहेत. ताज्या माहितीनुसार नोटा-बदल क्रांतीनंतर उत्तर प्रदेशातील मटण व्यावसायिकांनी चक्क व्यवसाय बंद करून टाकले. एका बाजूला गोरक्षक आणि आता अर्थक्रांति यात पिचण्यापेक्षा त्यांनी टाळे लावणे पसंत केले. जवळपास वीस हजार लोकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. हे कुणी बडे लोक नाहीत. कार्ड, एटीएमधारक नाहीत. ते गरीब लोक आहेत. हॉटेलांमध्ये ग्राहक कमी झाले आहेत. मग खालावलेला धंदा सावरण्यासाठी वेटर्स कपात ! याला म्हणतात ‘को लॅटरल डॅमेज !’ अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. उत्तर भारतातील धान्यबाजारात रोख पैशांच्या अभावी गव्हाची आवक मंदावलेली आहे. राजधानीतील खारी बावली, चांदनी चौक, सदर बाजार या प्रमुख बाजारपेठा ग्राहकांअभावी ओस पडलेल्या आहेत आणि आतापर्यंत सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचे नुकसान येथील व्यापारी व उद्योग व्यावसायिकांनी सहन केलेले आहे. याची पुढची पायरी नोकरकपात आहे. ग्राहकाचा गमावलेला विश्‍वास परत आणणे सहज शक्‍य नसते. त्याला वेळ लागणार आणि तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची हानी किती होईल, याचे मोजमाप बहुधा पुस्तकपंडितांना आले नसावे; परंतु ‘पडलो तरी नाक वरच’, अशा पद्धतीने ‘कॅशलेस’ किंवा ‘कार्ड इकॉनॉमी’ नावाचे संमोहन पसरवले जात आहे. नॉर्वे-स्वीडन, डेन्मार्क यांची उदाहरणे दिली जात आहेत. या तीन देशांची मिळून केवळ २.२ कोटी लोकसंख्या आहे. एका दिल्ली किंवा मुंबईत हे देश मावतील. युरोपीय राष्ट्रसमूह २८ देशांचा आहे. लोकसंख्या ५१ कोटींच्या आसपास आहे. भारतात सहा लाख खेडी आहेत. सहाशे जिल्हे आहेत. २ लाख एटीएम आहेत. या आकडेवारीवरून सूज्ञांनी बोध घ्यावा. 
प्रभावशून्य विरोधी पक्ष, मोकाट सुटलेले खोटे प्रचारतंत्र, देशभक्त व देशद्रोही यांच्यात देशाला विभागण्याचे कारस्थान, अहंकारी-लहरी नेतृत्व आणि वाढती दडपशाही, हतबल-हताश जनता ! ही वर्तमान लक्षणे आहेत ! जय हो !