|
1993 मध्ये एक अमेरिकन चित्रपट आला होता, 'राई झिंग सन' हे त्या चित्रपटाचे नाव. 'जपानमधील कंपन्या अमेरिकेला गिळंकृत करू पाहत आहेत, अशी अमेरिकी लोकांची मानसिक धारणा वाढीस लागते आहे,' हा त्या चित्रपटाचा विषय. आज अमेरिकी विमान कंपन्या, गल्फ विमान कंपन्यांविषयी आरडाओरड करतात. ह्या कंपन्यांना त्यांच्या सरकारने 42 कोटी डॉलर 'धनानुदान' स्वरूपात दिले. त्यामुळे ह्या कंपन्या अधिक गुणवत्ता असलेल्या आणि कमी खर्चाच्या सेवा पुरवू शकतात. अमेरिकी विमान कंपन्यांची स्पर्धात्मक क्षमता त्यामुळे कमी होते.
'आयफोन'सारख्या कंपनीला तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी अमेरिकी सरकार विशेष आर्थिक मदत देऊ करते. चीनमधील सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना विशेष आर्थिक मदत दिली जाते. ब्राझीलमधील संत्र्यांच्या ज्युसवर मेक्‍सिकोमधील टोमॅटोवर अधिकाधिक प्रशुल्क (टॅरिफ वा आयातीवरील कर) आकारला जातो. चीन करीत असलेल्या लसणाच्या व्यापारावर 300 टक्के एवढा विरोध कर (अँटी डंपिंग ड्युटी मूल्यावपात कर) आकारला जातो. सद्यःस्थितीत भारताकडून 'किरकोळ व्यापार' क्षेत्राचे खास संरक्षण केले जाते. ह्यातून 'वॉलमार्ट,' 'कॅरेफोअर'सारख्या कंपन्यांवर नियंत्रण आणली जातात. 'खुल्या व्यापार' परिस्थितीत संरक्षणनीती कशी टिकून आहे, हे स्पष्ट करणारी ही बोलकी उदाहरणे.
आता पुन्हा एकदा ही लाट येत आहे. 2008-09 नंतर आलेलं जागतिक आर्थिक संकट, ब्रेक्‍झीटचं युरोप आणि ब्रिटनवरचं संकट, अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प ह्यांनी जोरकसपणे मांडलेली '7 कलमी योजना,' फ्रान्सच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत 80 टक्के मतदारांनी 'संरक्षणनीतीच्या' बाजूने दिलेला कौल हे सगळे त्याकडेच निर्देश करताहेत. आर्थिक संरक्षणनीती ही काही नवीन गोष्ट नाही. खुल्या व्यापाराच्या परिस्थितीतदेखील प्रशुल्क नियंत्रणे (टॅरिफ बॅरिअर्स), अप्रशुल्क नियंत्रणे (नॉन-टॅरिफ बॅरिअर्स), धनानुदान (सबसिडी), कोटा पद्धती, विशेष आर्थिक मदत, प्रतिशुल्क (कांउटरव्हेलिंग ड्युटी), अँटी डंपिंग ड्युटी (मूल्यावपात विरोधी शुल्क वा कर) व्यापारावरील संख्यात्मक नियंत्रणे ह्या व ह्यासारख्या साधनांच्या आधारे खुल्या आणि छुप्या पद्धतीने संरक्षणनीतीचे धोरण राबविले गेले. ह्यामुळे झाले असे की, जागतिक खुल्या व्यापाराची दिशा 'पसंतीदर्शक व्यापार गटांना' (प्रेफरेंशियल ट्रेड क्‍लॉक्‍स) प्राधान्य देणे आणि 'प्रादेशिक व्यापार करार' (रिजनल ट्रेड ऍग्रिमेंटस) करण्याकडे अधिक लक्ष पुरविणे यासाठीच निश्‍चित केली गेली. ह्यामुळे 'बहुदेशीय जागतिक खुल्या व्यापाराचे' उद्दिष्ट पूर्णपणे गाठले गेले नाही.
उदाहरणार्थ, 'ट्रान्स पॅसेफिक पार्टनरशिप ऍग्रिमेंट' (टी.पी.पी.) हा व्यापार करार संरक्षणनीतीच्या धोरणाचाच एक भाग आहे. अशा करारांच्या माध्यमातून काही देशांचा त्यात समावेश करणे आणि काही देशांना त्यातून मुद्दाम वगळणे हाच कार्यक्रम दिसतो. ह्या संदर्भात अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिटझ्‌ ह्यांच्या निरीक्षणानुसार 'खुल्या व्यापारासंबंधीचे करार हे खऱ्या अर्थाने खुला व्यापार दर्शविणारे नसून, ते फायद्याचा व्यापार दर्शविमारे करार आहेत.' 'नाफ्टा'पेक्षा देखील अशा करारांचे स्वरूप अधिक प्रतिकूल वातावरण तयार करणारे आहे. मात्र एक गोष्ट खरी, की खुल्या प्रकारच्या संरक्षणनीतीच्या धोरणापेक्षा अशा खुल्या व्यापार करारातून काही निवडक देशांना भरपूर आर्थिक फायदा झाला आहे. म्हणजेच संरक्षणनीतीच्या धोरणाच्या तुलनेत असा 'खुल्या व्यापार करारांचे व्यावहारिक महत्त्व अधिक आहे.
आणि म्हणूनच 'ओ.ई.सी.डी.'नं नुकत्याच केलेल्या अभ्यासातून संरक्षणनीतीच्या विरोधात गंभीर इशारा दिला आहे. ह्या अभ्यासात व्यक्त केल्या गेलेल्या भविष्यकालीन अंदाजानुसार संरक्षण नीतीचे धोरण असेच चालू राहिले तर पुढील तीन वर्षांमध्ये जागतिक 'स्थूल एत्तद्देशीय उत्पादनात 1.3 टक्‍क्‍यांनी घट होईल आणि अमेरिका-चीन-युरोप यांसारख्या नियंत्रणे लादणाऱ्या देशांमध्ये उत्पादनातील ही घट 2 टक्के असेल. ओ.ई.सी.डी. समूहातील 35 पेक्षा अधिक राष्ट्रांमध्ये 25 टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक नोकऱ्या 'परदेशी मागणीवर' अवलंबून आहेत, त्यामुळे संरक्षणनीतीच्या धोरणामुळे ह्या राष्ट्रांच्या रोजगार निर्मिती क्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल. बहुविध देशांना डोळ्यांसमोर ठेवून केल्या गेलेल्या 'न्यू एरिया वाइड मॉडेल' (जॅक्विनॉट आणि स्टारब, 2008) अभ्यासानुसार असे म्हणता येईल की, एखाद्या देशाने आयात केलेल्या वस्तूंवरचा कर 5 टक्‍क्‍यांनी वाढवला तर जागतिक स्थूल एतद्देशीय उत्पादनात चार वर्षांच्या कालावधीत 1 टक्‍क्‍याची घट झालेली दिसून येईल.
संरक्षणनीतीच्या धोरणाचा उत्पादन आणि विकास ह्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो आहे, हे निश्‍चित. मात्र, ह्या प्रतिकूल परिणामाचं मोजमाप ही अधिक अवघड बाब आहे. 'आयातीवरील कर' ह्या साधनाच्या आधारे संरक्षणनीतीचं धोरण राबवताना योग्य प्रकारची आकडेवारी वेळेवर मिळत नाही. संरक्षणनीतीचा प्रतिकूल परिणाम अप्रशुल्क साधनांच्या आधारे (म्हणजे विशेष आर्थिक संरक्षण, आर्थिक मदत, कोटा, मूल्यावपात विरोधी प्रशुल्क), तपासला तर 'अप्रत्यक्ष पुराव्याच्या' आधारे तो तपासावा लागतो. प्रतिकूल परिणाम मोजण्यातील ही मर्यादा लक्षात घेऊनदेखील असे म्हणता येईल की, संरक्षणनीतीच्या उपाययोजनेचे भविष्यकालीन परिणाम अधिक गंभीर आहेत.
उत्तरोत्तर वाढत जाणाऱ्या संरक्षणनीती धोरणातून बाजाराधिष्ठित कार्यव्यवस्थेला (मागणी - पुरवठास्थित) धोका पोचू शकतो. संरक्षणनीतीचं धोरण अवलंबिणाऱ्या देशात मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उत्पादन खर्च वाढू शकतात. सरकारने देऊ केलेल्या आर्थिक मदतीतून आणि अन्य सुविधांमधून स्थानिक उद्योगांचे खर्च कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले जातील. आयातीवर कर, अंटी डंपिंग ड्युटी, काउंटरव्हेलिंग ड्युटी ह्यासारखी साधने आयातीचा खर्च कृत्रिमरीत्या वाढवतात. संरक्षणनीतीच्या ह्या उपाययोजनांमुळे अल्पकालीन उत्पादनक्षमता जरी टिकून राहिली तरी देखील दीर्घकाळात उत्पादनसाधनांच्या वाटप प्रक्रियेत अकार्यक्षमता निर्माण होऊन, देशांची दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता कमी होते. ह्यातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात दीर्घकालीन खर्च वाढत जातात. ह्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा की, देशाच्या बाजारात वस्तूंची विविधता कमी होऊन लोककल्याणात घट होते. ह्यातून केवळ उत्पादनसंस्थेची कार्यशक्ती वाढते. मात्र, ग्राहकांच्या हिताकडे डोळेझाक केली जाते. ह्या सर्व प्रक्रियेतून सर्व देशांचे नुकसान होते; पण संरक्षणनीतीचे धोरण कार्यान्वित करणाऱ्या देशांचे होणारे नुकसान अधिक असेल.
होणाऱ्या नुकसानीची जाणीव असून देखील संरक्षणनीतीची ही लाट वाढू पाहते आहे. त्याला कारणीभूत आहे टोकाचा आर्थिक राष्ट्रवाद. त्याचप्रमाणे युरोपमधल्या अति उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा प्रभाव. पूर्वी घडून गेलेली राजकीय आणि आर्थिक संकटे. उदाहरणार्थ आर्थिक मंदी.
असे जरी असले तरी दीर्घकालीन विकासाच्या उपाययोजना वेगळ्या आहेत, त्यामध्ये 'रचनात्मक आर्थिक सुधारणा' हा अधिक प्रभावी उपाय आहे. संरक्षणाच्या धोरणातून अल्पकालीन उद्दिष्टे गाठता येतील. दीर्घकालीन विकास नव्हे. म्हणून संरक्षणनीतीचं धोरण मारक अधिक आहे.
(लेखक : अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)
|
