देशात 20 लाख PoS यंत्रांची गरज 

मुंबई : कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल इंडिया प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी देशात तब्बल 20 लाख पॉईंट ऑफ सेल (PoS) यंत्रांची गरज आहे, असे भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.

नागरिकांमध्ये डिजिटल पेमेंटची सवय रुजविण्यासाठी काही आकर्षक योजना सादर करण्याची गरज आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार नोटाबंदी जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्येक डेबिट कार्डावरून सरासरी दीड हजार रुपयांचा व्यवहार व्हायचा. यावरून लोकांमध्ये डिजिटल पेमेंट्सविषयी अत्यंत कमी जागरुकता असल्याचे दिसून येते.  

"PoS यंत्रांचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध कर सवलती देण्याची गरज आहे. देशात आणखी 20 लाख PoS यंत्रांची गरज आहे", असे मत माहिती स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार एस.के. घोष यांनी व्यक्त केले आहे.  
लोकांना दैनंदिन व्यवहारात डिजिटल पेमेंटची सवय लावणे तितकेसे सोपे नाही. शिक्षणाचा अभाव, तंत्रज्ञानाची स्वीकारार्हता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव त्यात अडथळा आहे, असेही घोष यांनी यावेळी नमूद केले. 

देशात सध्या 15 लाख 10 हजार PoS यंत्रं आहेत. नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील आर्थिक व्यवहारांच्या संख्येत वाढ झाली, परंतु व्यवहारांचे सरासरी मूल्य मात्र कमी झाले आहे. यावरून मागणीच्या तुलनेत PoS यंत्रांची संख्या कमी असल्याचे सूचित होत आहे, असे SBIने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. 

नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना विविध डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर करण्याचा आग्रह केला जात आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँक, वित्तीय संस्थांना व्यवहार शुल्क माफ करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, 'लकी ग्राहक'सारख्या विविध योजना जाहीर केल्या जात आहेत.