अर्थव्यवस्थेचा पाय खोलात

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडूनही विकासदरामध्ये घट
वॉशिंग्टन - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) चालू वर्षी भारताचा विकासदर ६.७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

‘आयएमएफ’ने एप्रिल आणि जुलै महिन्यात वर्तविलेल्या अंदाजापेक्षा यामध्ये ०.५ टक्‍क्‍यांची घसरण झाली आहे. आगामी आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये भारताचा विकासदर ७.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाजही ‘आयएमएफ’ने वर्तविला आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेचा पाय खोलात जात असल्याचे ‘आयएमएफ’च्या जागतिक आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

आर्थिक सुधारणांच्या अंमलबजावणीचे बूमरॅंग झाल्यामुळे देशभरातील अर्थतज्ज्ञांकडून टीका होत असताना या टीकेमध्ये आता ‘आयएमएफ’च्या अंदाजाची भर पडली आहे. जूनच्या तिमाहीत भारताचा विकासदर ५.६ टक्‍क्‍यांवर आला होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे. देशात लागू करण्यात आलेला जीएसटी कर आणि चलन विनिमय धोरणांचे रेंगाळलेपण यासाठी कारणीभूत असल्याचे आयएमएफच्या अहवालात म्हटले आहे. सरकारकडून विविध योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणारा खर्च आणि माहितीच्या नूतनीकरणामुळे २०१६ मध्ये आर्थिक विकासदरात वाढ झाल्याचेही ‘आयएमएफ’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

आयएमएफने सादर केलेल्या अहवालात जागतिक विकासाला मरगळ आल्याचे चित्र आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये जागतिक विकासदराचा अंदाज 
३.७ टक्के राहणार असून आगामी वर्षामध्ये तो ३.७ टक्के राहण्याची शक्‍यता ‘आयएमएफ’ने वर्तविली आहे.

नोटाबंदीची बाधा
नोटाबंदीचा प्रतिकूल परिणाम या सर्वच क्षेत्रावर झाल्याचे चित्र आहे. शहरी भाग वगळता ग्रामीण भाग अद्यापही नोटाबंदीतून सावरलेला नाही. कित्येक लघू व मध्यम उद्योगांची अवस्था बिकट आहे. अशी स्थिती असताना आर्थिक वर्षाच्या मध्यावधीला जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे व्यावसायिकांना जंगजंग पछाडले. नोटाबंदीतून सावरत नाही, तोच जीएसटीमुळे पुन्हा विकासाला मरगळ आल्याचे चित्र आहे.

भारतात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. मात्र जागतिक विकासदरात सातत्य आढळून येत आहे. वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी देशाच्या आर्थिक रचनेवर परिणाम करणारी ठरली आहे.
- मॉरी ऑब्सफेल्ड, आर्थिक सल्लागार व संचालक संशोधक, आयएमएफ