‘भारत- २२ ईटीएफ’- गुंतवणुकीची एक संधी

केंद्र सरकारला निर्गुंतवणुकीद्वारे यंदाच्या आर्थिक वर्षात ७५ हजार कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. त्यासाठी सरकार ‘भारत- २२ ईटीएफ’च्या माध्यमातून आता आठ हजार कोटी रुपये उभे करू इच्छित आहे व म्हणून १५ ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत हा इश्‍यू खुला राहणार आहे. सर्व गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना तीन टक्के सवलतीच्या दरात खरेदी करू दिली जाणार आहे; मात्र पूर्वी सीपीएसइ-ईटीएफ घोषित झाल्यानंतर जो लॉयल्टी बोनस मिळत होता, तो या इश्‍यूमध्ये मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २२ कंपन्याच्या शेअरचा लाभांश व भांडवलवृद्धी हिस्सेदारीने मिळण्यासाठी या ईटीएफचा उपयोग होणार असल्याने एकत्रित निश्‍चितपणे फायदा मिळण्याची शक्‍यता अधिक वाटते. शेअर बाजाराच्या पडत्या काळात घसरणाऱ्या भावामुळे होणारे विशिष्ट क्षेत्रातील शेअरचे नुकसान ईटीएफमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये असणाऱ्या शेअरमुळे विभागून जाणार आहे. यामुळे क्षेत्रीय शेअरमध्ये जोराने बसणारा आर्थिक धक्का हळू लागू शकेल, अशी रचना या ईटीएफची करण्यात आली आहे. ही गुंतवणूक दीर्घकाळात चांगला परतावा देणारी ठरावी. 

सध्याच्या इश्‍यूतील प्रत्येक युनिटची दर्शनी किंमत दहा रुपये असून, त्याचे बाजारमूल्य त्यापेक्षा बरेच जास्त असेल. किमान पाच हजार रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्‍यक असणारे हे युनिट्‌स फक्त डीमॅट फॉर्ममध्येच मिळणार असून, खरेदी वा विक्रीवर एंट्री वा एक्‍झिट लोड असणार नसल्याने हा गुंतवणूकदाराचा फायदा ठरावा. भारतात ‘इपीएफओ’ला गुंतवणूक करता येणाऱ्या रकमेच्या १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली असल्याने साडेबावीस हजार कोटी रुपये या आर्थिक वर्षात गुंतविले जाऊ शकतील. भारत-२२ ईटीएफमध्ये केंद्राच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या काही नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न सार्वजनिक महामंडळांसह राष्ट्रीयीकृत व इतर बॅंकांच्या बरोबर युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या सहयोगी कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्यांची भविष्यात उच्च वाढीची क्षमता असल्याने गुंतवणुकीचे भविष्य उज्ज्वल आहे.

भारत-२२ ईटीएफमध्ये सहभागी कंपन्यांमध्ये ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, स्टेट बॅंक, इंडियन बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, नाल्को, भारत इलेट्रॉनिक्‍स, इंजिनिअर्स इंडिया, एनबीसीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी, एसजेव्हीएनएल, गेल, आरईसी, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयटीसी, लार्सन अँड टुब्रो, ॲक्‍सिस बॅंक यांचा समावेश आहे. 

प्रमुख वैशिष्ट्ये -
१) म्युच्युअल फंडामध्ये युनिट्‌सचे रोखीकरण करताना व्यवहार संबंधित म्युच्युअल फंडामार्फतच करावे लागतात, तर ईटीएफचे रोखीकरण शेअर बाजारामार्फत होत असल्याने बाजारभाव पारदर्शक तर असतोच; याखेरीस तो मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून राहत असल्याने फायदेशीर पण ठरू शकतो.

२) म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत असणाऱ्या शेअरमध्ये फंड मॅनेजरच्या धोरणाप्रमाणे कसाही बदल होऊ शकतो. त्याची कल्पना गुंतवणूकदारास असत नाही व त्यामुळे होणारा बदल फायदेशीर किंवा तोट्याचा ठरू शकतो, म्हणून अधिक जोखमीचा मानला जातो. ईटीएफमधील गुंतवणूक ठराविक, पूर्वनियोजित ज्ञात शेअरमध्ये असते, त्यात बदल होत नाही. त्यामुळे स्वीकारलेली जोखीम म्हणून तो कमी जोखमीचा मानला जातो. यातील सर्व कंपन्या त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात नामांकीत असल्याने बाजारातील चढ-उताराची जोखीम त्यामानाने थोडेशी कमी असेल.

३) या ईटीएफचा मिळणारा सर्व लाभांश हा प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णतः करमुक्त आहे. विक्रीपश्‍चात मिळणारा दीर्घकालीन भांडवली नफादेखील प्राप्तिकर कायदा कलम १० (३८) अंतर्गत पूर्णतः करमुक्त आहे. अल्पकालीन भांडवली नफा मात्र प्राप्तिकर कायदा कलम १११ए अंतर्गत करपात्र असून, त्यावर १५ टक्के कर लागेल.

४) केंद्र सरकारने याअगोदर सीपीएसई हा सरकारी मालकीच्या मिनीरत्न, महारत्न व नवरत्न कंपन्यांचा सहभाग असणारा ईटीएफ विक्रीस काढला होता. मार्च २०१४ मध्ये विक्रीस काढलेल्या या ईटीएफचे मूल्य रु. १९.३६ वरून आजमितीला रु. २८.८६ पर्यंत पोचले आहे व ही वाढ ४९ टक्के आहे. थोडक्‍यात, ही वाढ उत्साहवर्धक आहे व त्यामुळे त्याच धर्तीवर येणारा केंद्र सरकारचा हा नवा ईटीएफदेखील फलदायी ठरेल, अशी चिन्हे आहेत.