कृषी क्षेत्राला मोठा फटका!

कृषी क्षेत्राला मोठा फटका!

नोटाबंदीमुळे अनेक शेतीमालाचे भाव पडले आणि हा काळ खूप मोठा होता हे आता अभ्यासावरून सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले, हेदेखील सिद्ध झाले आहे. पण, नोटाबंदीच्या काळात अनेक शेतकऱ्यांना असे वाटत होते, की जर खरोखरच काळा पैसा बाहेर येणार असेल आणि भ्रष्ट लोकांचे नुकसान होणार असेल, तर आमचे नुकसान झाले तरी आम्हाला चालेल. पण प्रत्यक्षात काय झाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले तसे काहीच घडले नाही. सर्व काळा पैसा परत बॅंकेत जमा झाला आहे. नोटाबंदीचा उद्देश काळा पैसा नष्ट करणे हा होता. पण, प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. काळा पैसा बाहेर आला नाही, म्हणजेच नष्टही झाला नाही. 

गंभीर बाब म्हणजे जर सरकारला वाटत होते, की मोठ्या नोटांमुळे काळा पैसा निर्माण होणे आणि साठवणे सोपे होते, तर मग हजाराची नोट रद्द करून दोन हजारांची नवी नोट चलनात का आणली? आता तर काळ्या पैशाची निर्मिती करणे अधिक सोयीचे झाले आहे. हे सर्व शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे, दुर्दैवी आहे. कारण नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या कृषी क्षेत्राला बसला आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेनेच स्थापन केलेल्या ‘आयजीआयडीआर’ या संशोधन संस्थेतील सुधा नारायणन आणि निधी अगरवाल या दोन मान्यवर अर्थतज्ज्ञांनी देशातील सुमारे तीन हजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील ३५ शेती उत्पादनांच्या व्यापाराचा अभ्यास केला आणि या ३५ उत्पादनांखाली देशातील लागवडीखालील बहुतांश जमीन मोडते. या अभ्यासाच्या दरम्यान ८५ लाख नोंदी घेण्यात आल्या आणि या अभ्यासातून त्यांनी काढलेले निष्कर्ष अतिशय अस्वस्थ करणारे आहेत. नोटाबंदीमुळे शेतीमालाच्या व्यापारमूल्यात १५ ते ३० टक्‍क्‍यांची घट झाली. या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, प्रत्यक्षातील नुकसान हे यापेक्षा जास्त मोठे असणार. नोटाबंदीनंतर त्यात तीन महिन्यांनी थोडी सुधारणा सुरू झाली. किमती आणि बाजारातील आवक या दोन्हीमध्ये घट झाली. आवक तुलनेने लवकर सुधारली; पण किमती खूप काळ पडलेल्या राहिल्या. (आणि त्याचा परिणाम आजदेखील जाणवतो).
नोटाबंदीमुळे नाशवंत मालाच्या किमतीमध्ये तर प्रचंड मोठी घसरण झाली.

टोमॅटोच्या किमतीत ३५ टक्के घसरण झाली. बटाट्याच्या किमती ४८ टक्‍क्‍यांनी घसरल्या. फक्त किमती आणि आवकच नाही, तर शेतकरी घेत असलेल्या कर्जाच्या व्याजावरदेखील याचा मोठा परिणाम झाला. बॅंकांच्या कर्जपुरवठ्यावर परिणाम झाला आणि देशातील काही भागात खासगी कर्जांचे व्याजदर आठवड्याला दोन ते आठ टक्के इतके झाले. खरे तर शेतीमालाच्या आणि जनावरांच्या बाजारभावात झालेली मोठी घसरण, ही देशभरातील अनेक वृत्तपत्रांना शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुलाखतीतून स्पष्ट झाली होती.

आता ती देशपातळीवरील अभ्यासावरूनदेखील सिद्ध झाली आहे. पण तरीही सरकार असे नुकसान झाले, हे मानायला तयार नाही.

वास्तविक पंतप्रधानांनी आपल्या निर्णयाबद्दल शेतकऱ्यांची आणि असंघटित क्षेत्राची माफी मागायला हवी. पण कदाचित सरकारकडून ही अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. त्यामुळे नोटाबंदी पूर्णतः अयशस्वी झाली, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, अशी कबुली पंतप्रधान देतील याची शक्‍यताच नाही. म्हणूनच शेतकरी संघटनांनी आठ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केलेल्या नोटाबंदी निर्णयाच्या निषेधाच्या कार्यक्रमाचे मोल मोठे आहे. जवळपास निम्मा रोजगार पुरविणाऱ्या शेती क्षेत्राला सरकारने गृहीत धरू नये, त्यांच्या नुकसानीबद्दल बेपर्वाई दाखवू नये.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com