सगळेच मुसळ केरात

मोहन गुस्वामी
बुधवार, 8 नोव्हेंबर 2017

नोटाबंदी करून केंद्र सरकारने बाजारातील जवळपास ८७ टक्के रक्कम काढून घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘काळ्या पैशाला’ आळा घालण्यासाठी म्हणजेच, सरकारच्या दृष्टीने ज्या उत्पन्नावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर कर भरला गेलेला नाही, अशा पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी केल्याचे जाहीर केले, त्या वेळी सर्व जनतेने त्याचे स्वागत केले. सरकारने दिलेले आणखी कारणे म्हणजे, बनावट नोटांची यंत्रणा नष्ट करणे आणि दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा खंडित करणे. 

नोटाबंदी करून केंद्र सरकारने बाजारातील जवळपास ८७ टक्के रक्कम काढून घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘काळ्या पैशाला’ आळा घालण्यासाठी म्हणजेच, सरकारच्या दृष्टीने ज्या उत्पन्नावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर कर भरला गेलेला नाही, अशा पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी केल्याचे जाहीर केले, त्या वेळी सर्व जनतेने त्याचे स्वागत केले. सरकारने दिलेले आणखी कारणे म्हणजे, बनावट नोटांची यंत्रणा नष्ट करणे आणि दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा खंडित करणे. 

या महत्त्वाच्या ‘सुधारणे’साठी सरकारची पूर्ण तयारी झाली नव्हती, हे तर स्पष्टच आहे. ज्या वेळी नोटाबंदीची वीज कोसळली, त्या वेळी रिझर्व्ह बॅंक आणि इतर बॅंकांकडे चलनातील तूट भरून काढण्यासाठी इतर मूल्यांच्या नोटाच नव्हत्या. देशातील आर्थिक यंत्रणा ढासळल्याचे देशाने अनुभवले आणि कामगार, छोटे घाऊक विक्रेते, दैनंदिन व्यवहार करणारे शेतकरी अशा लाखोंना याचा जाच झाला. हजार अणि पाचशेच्या नोटा बदली करण्यासाठीच रिझर्व्ह बॅंकेला कित्येक महिने लागले. तोपर्यंत नोटाबंदीचा परिणाम जाणवत राहिला. यामुळे या दीर्घकालीन ‘रक्तक्षया’चा आर्थिक फटका अर्थातच बसला. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी विकासदरात नोटाबंदीमुळे दोन टक्‍क्‍यांची घसरण होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. त्यांचे तेव्हाचे निरीक्षण जवळपास बरोबर ठरले आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले विकासदराचे आकडे याचा पुरावा आहेत. पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा छापण्यासाठी झालेल्या ३६ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाव्यतिरिक्त, ‘जीडीपी’च्या घसरणीमुळे झालेले नुकसान तीन लाख कोटींच्या घरात जाते. हे पैसे परत कधीही मिळणार नाहीत. रिझर्व्ह बॅंकेला यातून फक्त काय मिळाले, तर ४२ कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा. 

देशात जवळपास ४५ कोटी जण नोकरी अथवा व्यवसाय करतात. यापैकी केवळ सात टक्के संघटित क्षेत्रातील आहेत. या तीन कोटी दहा लाख जणांपैकी दोन कोटी चाळीस लाख जण हे सरकारी अथवा सरकारी अनुदान असलेल्या संस्थांमध्ये काम करतात. असंघटित क्षेत्रातील ४१.५ कोटी संख्येतील निम्मे शेती व्यवसायाशी निगडित आहेत. दहा टक्के जण बांधकाम, लघुउद्योग आणि घाऊक व्यापार क्षेत्रात काम करतात. या क्षेत्रातील बहुतेक जण रोजंदारीवर काम करतात. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या बहुतेकांना कधीही वेळेवर पूर्ण अथवा थोडे तरी वेतन मिळत नाही. म्हणजेच, पाचशे आणि हजारच्या नोटांच्या स्वरूपात जो तथाकथित काळा पैसा सरकारने 

बाजारातून काढला, तो खरे म्हणजे रोजच्या व्यवहारांमधील पैसा होता. सरकारला जे काही शोधायचे होते, तो काही उद्योगपती, राजकारणी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या पैशाचा छोटासा भाग होता. मात्र, अतिउत्साहाच्या नादात सरकारने सगळेच मुसळ केरात घातले. 

नोटाबंदीनंतरच्या दिवसांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर ‘काळा’ पैसा बॅंकांमध्ये जमा होणार नाही, अशी मोदी सरकारला अपेक्षा होती. सरकारच्या अपेक्षेनुसार, उच्च मूल्यांच्या एकूण नोटांच्या एक तृतीयांश नोटा, म्हणजेच साधारणपणे चार लाख कोटी रुपये परत येणार नव्हते. हा चलनातील खड्डा नवीन नोटांद्वारे भरून काढत थकीत कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना भांडवल पुरविता येईल, असे सरकारला वाटत होते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या गेल्या महिन्यातील अहवालानुसार, रद्द झालेल्या पाचशे आणि हजारच्या ९८.९६ टक्के नोटा बॅंकांमध्ये परत आल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेकडे परत आलेल्या रद्द नोटांचे एकूण मूल्य १५.२८ लाख कोटी रुपये आहे. ८ नोव्हेंबरनंतर चलनातून रद्द केलेल्या एकूण नोटांचे मूल्य १५.४४ लाख कोटी रुपये आहे. ही तुलना पाहाता नोटाबंदीचे अपयश ठळकपणे समोर येते.

Web Title: arthavishwa news currency ban effect