आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस कशी कराल करबचत?

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ संपण्यास जेमतेम दोनच महिने उरले आहेत. प्राप्तिकर बचतीसाठीचे नियोजन किंवा गुंतवणूक आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला न केल्यास आता शेवटच्या टप्प्यात धांदल उडू शकते. ज्यांनी आतापर्यंत काहीच केले नसेल, त्यांची अजूनही संधी गेलेली नाही. 

सर्वप्रथम चालू आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे २०१७-१८ साठी प्राप्तिकराचे दर, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा, करबचतीसाठी गुंतवणूक संधी, करबचतीसाठीच्या योजनांमध्ये किंवा गुंतवणूक मर्यादांमध्ये झालेले बदल इत्यादी तपासून पाहिले पाहिजेत. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ‘८० सी’ अन्वये जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक वजावटीस पात्र ठरते. या कलमाअंतर्गत असलेल्या योजनांमध्ये आपल्या गरजेनुसार आणि पसंतीनुसार गुंतवणूक केल्यास करबचतीची चांगली संधी साधता येते.

याशिवाय ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टिम’ (एनपीएस) या योजनेतील ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीस दीड लाखांव्यतिरिक्त करसवलत मिळते. तसेच आरोग्य विम्याच्या (मेडिक्‍लेम) हप्त्यासाठी आता रु. २५ हजारांची वजावट मिळते. त्यामुळे जे करदाते ‘मेडिक्‍लेम’सारख्या योजनेत सहभागी झालेले नसतील, त्यांनी तातडीने अशी पॉलिसी घेऊन वैद्यकीय खर्चाच्या संरक्षणासह करसवलतीचा लाभ घेतला पाहिजे. फक्त ‘मेडिक्‍लेम’ची करसवलत मिळविण्यासाठी याचा हप्ता धनादेशाद्वारेच भरावा लागतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 

कलम ‘८० सी’अन्वये दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या वजावटीस पात्र असलेल्या महत्त्वाच्या आणि लोकप्रिय पर्यायांमध्ये १) प्रॉव्हिडंड फंड (पीएफ), २) पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड (पीपीएफ), ३) आयुर्विमा पॉलिसीसाठी भरलेला हप्ता, ४) युलिप/पेन्शन योजनेतील गुंतवणूक, ५) नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (एनएससी), ६) म्युच्युअल फंडाची इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस), ७) दोन मुलांपर्यंतची ट्युशन फी, ८) शेड्युल्ड बॅंक अथवा पोस्टातील पाच वर्षांची मुदत ठेव (टॅक्‍स सेव्हिंग एफडी), ९) सीनियर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम (एससीएसएस), १०) गृहकर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. 

या सर्व पर्यायांत मिळून जास्तीत जास्त रु. दीड लाखापर्यंतचीच वजावट मिळते, हे लक्षात घेऊन नोकरदार असल्यास पीएफ, सध्याच्या आयुर्विमा पॉलिसींचे हप्ते, ‘एनएससी’ घेत असल्यास त्याची रक्कम, आधीच्या वर्षींच्या ‘एनएससी’चे ॲक्रूड इंटरेस्ट, मुलांची ट्युशन फी, गृहकर्ज असल्यास त्याच्या हप्त्यातील मुद्दलाची रक्कम यांची बेरीज करून मगच उर्वरित फरकासाठी गुंतवणूक करणे श्रेयस्कर ठरते. कोणताही करदाता स्वतःच्या मर्जीनुसार आणि आवडीनुसार वरील कोणत्याही पर्यायात गुंतवणूक करू शकतो. ज्यांना निश्‍चित दराने परतावा हवा असेल आणि जोखीम नको असेल, त्यांना पीपीएफ, एनएससी, बॅंक किंवा पोस्टातील ठेव (एफडी) उपयोगी ठरू शकते. थोडी जोखीम पत्करून जास्त परताव्याची अपेक्षा असेल, त्यांना तीन वर्षे बंद मुदतीच्या म्युच्युअल फंडांच्या ‘एएलएसएस’ योजना योग्य ठरू शकतील. शिवाय जोखीम संरक्षणाला प्राधान्य देऊन आयुर्विमा पॉलिसींचा पर्याय स्वीकारता येऊ शकतो. 

गुंतवणूक करण्यापूर्वी...
 कलम ‘८० सी’ची वजावट केवळ व्यक्ती (इंडिव्हिज्युअल) आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) यांनाच मिळते. 
 करदात्याने स्वतःचा, स्वतःच्या पतीचा किंवा पत्नीचा, मुलांचा आयुर्विमा हप्ता भरला तर त्याला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते. 
 करदात्याने स्वतःच्या (पती किंवा पत्नी) किंवा सज्ञान, अज्ञान मुलांच्या ‘पीपीएफ’ खात्यात भरलेल्या रकमेला; तसेच पगारदार करदात्यांनी स्वतःच्या ‘पीएफ’ खात्यात भरलेल्या रकमेला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते.
 करदात्याने स्वतःच्या नावाने ‘एनएससी’मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीला, तसेच ‘एनएससी’वर दर वर्षी जमा होणाऱ्या व्याजाला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते. 
 घरखरेदीसाठी घेतलेल्या गृहकर्जाच्या मुद्दलाची वर्षभरात जी परतफेड केली जाते, त्याला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते. मात्र, त्यासाठी असे गृहकर्ज बॅंका, सहकारी बॅंका, मान्यताप्राप्त गृहवित्त संस्था आदी खास संस्थांकडून घेतले असावे लागते. करदात्याने घराची नोंदणी करताना भरलेल्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीलादेखील ‘८० सी’ची वजावट मिळते. 
 स्वतःच्या जास्तीत जास्त दोन मुलांच्या पूर्णवेळ शिक्षणासाठी भारतातील शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ किंवा तत्सम शैक्षणिक संस्थेत करदात्याने भरलेल्या ट्युशन फीला कलम ‘८० सी’ची वजावट मिळते.
 ‘बॅंक मुदत ठेव योजना २००६’खाली कोणत्याही शेड्युल्ड बॅंकेत ठेवलेल्या किमान पाचवर्षीय मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीवर करदाता ‘८० सी’ची वजावट मागू शकतो. पोस्टातील पाचवर्षीय टाइम डिपॉझिटलाही (टीडी) कलम ‘८० सी’ची वजावट उपलब्ध आहे.
 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या ‘सीनियर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम’ या पाचवर्षीय योजनेत रक्कम गुंतवून करदाता ‘८० सी’चा लाभ घेऊ शकतो.