बॅंक नियुक्‍त्यांमधील ‘लॉबिंग’ला लगाम

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय - आगामी काळात केवळ कामगिरीचा विचार होणार 
नवी दिल्ली - कामगिरीच्या आधारे होणाऱ्या नियुक्‍त्यांमध्ये यापुढे ‘लॉबिंग’ला स्थान नाही, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये उच्चस्तरीय नियुक्‍त्यांमधील अशा नियुक्‍त्यांना पायबंद घालण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. 

सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये अनुत्पादित मत्ता (एनपीए) आणि अपुरी सुरक्षा यंत्रणा आदी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे, असे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेत म्हटले आहे. ‘‘शाश्‍वत मनुष्यबळ विकासाची तीन वर्षे : नव्या भारताची पायाभरणी’’ या पुस्तिकेचे नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यामध्ये बॅंकिंग क्षेत्रातील नियुक्‍त्यांचा मुद्दा प्राधान्याने मांडण्यात आला आहे. 

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या पुस्तिकेत ‘बॅंकांमधील सुधारणा : नेतृत्वाच्या माध्यमातून कामगिरी’ या प्रकरणामध्ये आगामी काळात लॉबिंगला स्थान नसल्याचे सांगण्यात आले. बॅंकिंग क्षेत्राला सध्या सुधारणांची आवश्‍यकता असून, यामध्ये खासगी क्षेत्राला वाव, वस्तूनिष्ठ व पारदर्शक निवड प्रक्रिया तसेच कामगिरीवर आधारीत नियुक्‍त्या आदी मुद्द्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना स्वच्छ कारभार करणाऱ्या तसेच बॅंकांचा ताळेबंद योग्य वेळी अद्ययावत करणाऱ्या व्यवस्थापक, संचालक तसेच कार्यकारिणी सदस्यांची आवश्‍यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

स्वतंत्र ‘बॅंक बोर्ड ब्युरो’ स्थापन करणार
बॅंकांमधील उच्चस्तरीय नियुक्‍त्यांसाठी स्वतंत्र ‘बॅंक बोर्ड ब्युरो’ (बीबीबी) स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यामुळे प्रमुख नियुक्‍त्या पारदर्शी होण्यास मदत होणार आहे. विशेषत: राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील नियुक्‍त्यांकरीता केंद्र सरकारकडून हे महत्त्वाचे पाऊल लवकरच उचलण्यात येणार आहे. 

प्रशासकीय सुलभता आणण्याचा प्रयत्न
बॅंकिंग क्षेत्रात प्रशासकीय सुलभता आणण्यासाठी अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यासारख्या पदांचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष व कार्यकारी व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा पदांमध्ये विभाजन करण्याचा विचार आहे.