‘एमडीआर’ दराचा पुनर्विचार शक्य

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 15 डिसेंबर 2017

मुंबई - डिजिटल व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या ‘एमडीआर’मध्ये वाढ केल्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना फटका बसणार आहे. ‘एमडीआर’ दरवाढीबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत सरकारकडून रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा केली जाणार आहे. नुकताच बॅंकेने ‘एमडीआर’ ०.२५ टक्‍क्‍यांवरून ०.९० टक्के केला होता. या निर्णयामुळे डिजिटल इंडियाच्या उद्देशाला धोका पोचण्याची भीती अर्थ खात्याने व्यक्त केली आहे. 

मुंबई - डिजिटल व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या ‘एमडीआर’मध्ये वाढ केल्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना फटका बसणार आहे. ‘एमडीआर’ दरवाढीबाबत पुनर्विचार करण्याबाबत सरकारकडून रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा केली जाणार आहे. नुकताच बॅंकेने ‘एमडीआर’ ०.२५ टक्‍क्‍यांवरून ०.९० टक्के केला होता. या निर्णयामुळे डिजिटल इंडियाच्या उद्देशाला धोका पोचण्याची भीती अर्थ खात्याने व्यक्त केली आहे. 

नोटाबंदीनंतर सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले होते. गेल्या वर्षभरात पीओएस मशिन वापरणाऱ्या व्यावसायिकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली होती. छोट्या व्यावसायिकांना ‘जीएसटी’मध्ये इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट मिळत नाही. त्यामुळे ‘एमडीआर’ वाढल्यास त्याचा भुर्दंड व्यावसायिकांना सोसावा लागणार आहे; मात्र ‘एमडीआर’चा दर वाढवल्याने व्यावसायिक पीओएस मशिनपासून दुरावतील. परिणामी डिजिटल इंडियाच्या मोहिमेत बाधा निर्माण होईल, असे अर्थ खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘एमडीआर’ कमी करण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. दर महिन्याला सरासरी १५०० रुपयांचे २७ ते २८ कोटी व्यवहार पीओएस मशिनवरून होत आहेत. ‘एमडीआर’च्या नव्या नियमानुसार डेबिट कार्डने एक हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर व्यावसायिकांकडून ०.५ टक्के ते ०.९ टक्के ‘एमडीआर’ शुल्क आकारले जाणार आहे.

Web Title: arthavishwa news mdr rates reconside