रेपो दर पुन्हा स्थिरच!

मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेच्या सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने (एमपीसी) बुधवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणामध्ये रेपो दर स्थिर ठेवले. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञांच्या रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याज दरकपातीच्या अपेक्षा पुन्हा फोल ठरल्या. बॅंकांमधील बुडीत कर्जाचे प्रमाण आणि महागाईवर लक्ष ठेवून असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेकडून सांगण्यात आले. चलनवाढीचा आलेख चढता असल्याने ती नियंत्रणात आणण्यासाठी पतधोरण आढाव्यात ‘जैसे थे’ धोरणास प्राधान्य देण्यात आले असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. 

केंद्रीय बॅंकेच्या एमपीसीने द्वैमासिक समीक्षेत रेपो रेट ६ टक्केच कायम ठेवला; तर रिव्हर्स रेपो रेट ५.७ टक्के, सीआरआर ४ टक्के आणि एसएलआर १९.५ टक्के कायम ठेवला आहे. या समितीतील प्रा. रवींद्र ढोलकिया यांनी या वेळीही ०.२५ टक्के कपातीचे समर्थन केले; पण इतर सदस्यांनी याला नकार दर्शवला. दरम्यान, मागील वेळी ऑगस्ट महिन्याच्या पतधोरण समितीच्या समीक्षेत रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरामध्ये ०.२५ टक्‍क्‍यांनी व्याजदरात कपात केली होती. त्यानंतर ४ ऑक्‍टोबरमध्ये कोणतेच बदल केले नव्हते.

गेल्या दोन महिन्यात घाऊक आणि किरकोळ महागाई वाढ झाली आहे. नुकताच वस्तू आणि सेवाकर लागू झाल्यामुळे नजीकच्या काळात महागाईचा भडका उडण्याची शक्‍यता असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर ‘जैसे थे’च ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासाला चालना देण्याबरोबरच गुंतवणूक वाढीसाठी व्याजदरात कपात व्हावी सरकार आणि उद्योजकांचा आग्रह होता. मात्र नुकत्याच लागू झालेल्या ‘जीएसटी‘मुळे महागाई वाढण्याची जोखीम लक्षात घेत पतधोरण समितीकडून व्याजदर कायम ठेवण्यात आले आहेत.

या बैठकीकडे आधीपासूनच उद्योग क्षेत्र आणि शेअर बाजाराचे लक्ष लागले होते. ऑक्‍टोबरच्या आढावा बैठकीत व्याजदरात बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याआधी ऑगस्टमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात करून तो ६ टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला होता. हा मागील सहा वर्षांतील नीचांकी दर ठरला होता. बॅंकर आणि तज्ज्ञ यांनी आधीपासूनच रिझर्व्ह बॅंकेकडून रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवला जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली होती. यापुढील काळात चलनवाढ आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. यातच व्यवस्थेत कमी झालेली रोकड, ठेवींवरील वाढते व्याजदर यामुळे व्याजदर कपातीची शक्‍यता कमीच होती.