बॅंक एफडी की एनसीडी ?

सध्या बॅंका मुदत ठेवींवर (एफडी) ७-८ टक्के व्याज देत आहेत, तर काही कंपन्या अपरिवर्तनीय कर्जरोखे किंवा ‘नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर’वर (एनसीडी) सुमारे दोन टक्के अधिक म्हणजे ९-१० टक्के व्याज देऊ करीत आहेत. ‘एनसीडी’त गुंतवणूक करण्याआधी ‘एनसीडी’ म्हणजे काय, त्यांचे प्रमुख प्रकार कोणते व पारंपरिक बॅंक एफडीच्या तुलनेत ‘एनसीडी’ किती सुरक्षित, किती तरल असतात आणि दोन्हींचा करपश्‍चात परतावा किती असतो, आदी महत्त्वाचे घटक समजून घेणे गरजेचे असते.

कंपन्या जारी करीत असलेल्या कर्जरोख्यांचे (एनसीडी) दोन प्रकारे वर्गीकरण करता येईल. ‘कन्व्हर्टिबल’ म्हणजे परिवर्तनीय कर्जरोखे आणि ‘नॉन कन्व्हर्टिबल’ म्हणजे अपरिवर्तनीय कर्जरोखे. ज्या कर्जरोख्यांचे पूर्णतः किंवा अंशतः शेअरमध्ये रूपांतर करण्यात येते, त्यांना परिवर्तनीय कर्जरोखे असे म्हणतात. हा फायदा कालांतराने गुंतवणूकदाराला मिळत असल्याने अशा कर्जरोख्यांवरील व्याजाचा दर कमी असतो. एकेकाळी अशा कर्जरोख्यांची खूप चलती होती; परंतु अलीकडे ‘नॉन कन्व्हर्टिबल’ म्हणजे ज्या कर्जरोख्यांचे रूपांतर शेअरमध्ये होत नाही, अशा कर्जरोख्यांची चलती दिसते. या कर्जरोख्यांचे रूपांतर शेअरमध्ये होत नसल्याने त्यावर व्याजाचा दर जास्त देण्यात येतो. 

कर्जरोख्यांचे दुसऱ्या प्रकारे वर्गीकरण करायचे झाल्यास, त्यांना ‘सिक्‍युअर्ड’ म्हणजे सुरक्षित कर्जरोखे व ‘अनसिक्‍युअर्ड’ म्हणजेच असुरक्षित कर्जरोखे असे म्हणतात. तुम्ही सुरक्षित कर्जरोखे खरेदी केले असल्यास, कंपनीच्या ठराविक मालमत्तेवर कर्जवसुलीपुरता अधिकार तुमच्याकडे असतो, जो असुरक्षित कर्जरोख्यांत नसतो. त्यामुळे केव्हाही सुरक्षित कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करणे हितावह असते, जरी असुरक्षित कर्जरोख्यांच्या तुलनेत व्याजाचा दर कमी असला तरी!

आता गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आपण बॅंक एफडी व ‘एनसीडीं’ची तुलना करूया. बॅंकांमधील मुदत ठेवींना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे रु. एक लाखापर्यंतचे विम्याचे संरक्षण असते. सरकारी मालकी असलेल्या बॅंकेतील पैसे बुडण्याची शक्‍यता कमी असते. कंपन्यांनी जारी केलेल्या ‘एनसीडीं’ना विम्याचे कवच नसते. त्यामुळे बाजारात आलेल्या एनसीडी इश्‍यूचे रेटिंग अथवा पतमूल्यांकन तपासून बघणे गरजेचे असते. येथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवावी, की हे रेटिंग त्या इश्‍यूचे असते व ते कालांतराने बदलू शकते. त्यामुळे फक्त इश्‍यूच्या रेटिंगवर अवलंबून न राहता कंपनीचा व्यवसाय, कर्जरोखे जारी करण्यामागचा हेतू, कंपनीचे व्यवस्थापन कसे आहे, प्रवर्तकांचा हिस्सा, कंपनीची आर्थिक कामगिरी, भांडवल पर्याप्तता, बुडित कर्जांचे प्रमाण आदी तपासणे आवश्‍यक असते. कंपनी काही कारणाने दिवाळखोरीत निघाल्यास, आपले पैसे परत मिळविण्याची प्रक्रिया किचकट व प्रदीर्घ असते, हे ध्यानात ठेवूनच गुंतवणूक करावी.

तरलतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास बॅंकांच्या मुदत ठेवीतील पैसे थोडा दंड (पेनल्टी) सोसून मुदतीआधी परत मिळविता येतात. ‘एनसीडीं’ची नोंदणी शेअर बाजारात होत असल्याने ते मुदतीआधी विकता येतात. परंतु, आपल्याला जेव्हा ते विकायचे असतात, तेव्हा खरेदीदार मिळेलच, याची खात्री नसते. त्यामुळे ‘एनसीडीं’ची मुदत पूर्ण होईपर्यंत ती ‘होल्ड’ करायची तयारी असेल तरच  त्यात गुंतवणूक करावी.

आता आपण करपश्‍चात परतावा व ‘टीडीएस’चा विचार करूया. बॅंकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याज; तसेच ‘एनसीडीं’वरील व्याज करपात्र असते. आपण ज्या कराच्या टप्प्यात (५ टक्के, २० टक्के, ३० टक्के) असू, त्याप्रमाणे प्राप्तिकर भरावा लागतो. मुदत ठेवींवरील वर्षभराचे व्याज रु. १०,००० पेक्षा अधिक होत असल्यास, व्याज देतानाच करकपात करण्यात येते. मात्र, फॉर्म १५जी किंवा एच दिल्यास करकपात टाळता येते. ‘एनसीडीं’वरील वर्षभरातील व्याज रु. ५,००० पेक्षा अधिक होत असल्यास करकपात करण्यात येते; जी फॉर्म १५जी किंवा एच देऊन टाळता येते. तसेच, ‘एनसीडी’ हे ‘डीमॅट’ स्वरूपात जारी करण्यात येत असल्यास ‘टीडीएस’ केला जात नाही. अलीकडच्या बहुतांश ‘एनसीडीं’ना ‘डीमॅट’ व ‘ॲस्बा’ सक्तीचे असते. बॅंकांमध्ये मुदत ठेव कधीही करता येते, तर ‘एनसीडी’चा इश्‍यू चालू असतानाच त्यात गुंतवणूक करता येते व त्यात प्रथम अर्ज करणाऱ्याला प्राधान्य देण्यात येते. दुय्यम (सेकंडरी) बाजारातूनही ‘एनसीडी’ खरेदी करता येतात.

ज्यांची जोखीम पत्करण्याची अजिबात तयारी नाही, त्यांनी बॅंक एफडीमध्ये गुंतवणूक करावी व ज्यांची अधिक परतावा मिळविण्यासाठी थोडीफार जोखीम पत्करण्याची तयारी आहे, अशांनी थोडीफार गुंतवणूक चांगल्या कंपन्यांच्या ‘एनसीडीं’मध्ये जरूर करावी. याबाबत अनुभवी गुंतवणूक सल्लागाराचे मार्गदर्शन घेणे हितावह ठरेल.