Budget 2020 : शिक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये सरासरी ५ टक्क्यांची वाढ, मूलभूत शिक्षणाच्या बळकटीचा विसर

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 फेब्रुवारी 2020

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९ हजार ३०० कोटींची भरीव तरतूद केली. गतवर्षीच्या आर्थिक वर्षासाठी ९५ हजार ८०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यात अंदाजे ५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ३ हजार कोटी कौशल्य विकासासाठी देणार असल्याचे सितारामण म्हणाल्या.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९ हजार ३०० कोटींची भरीव तरतूद केली. गतवर्षीच्या आर्थिक वर्षासाठी ९५ हजार ८०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यात अंदाजे ५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच ३ हजार कोटी कौशल्य विकासासाठी देणार असल्याचे सितारामण म्हणाल्या.

केंद्राच्या अर्थसंकल्पात यावर्षी शिक्षणावर 99 हजार 300 कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पावणेपाच टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करण्यात येणार आहे. शिवाय शिक्षणात फॉरेन डायरेक्‍ट इनव्हेस्टमेंट (एफडीआय) लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे येथील शिक्षणावरील विश्‍वास नाही का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे. ही मोठी मुलभूत चूक असल्याचे दिसून येते.

रोजगार टिकविणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष, पीपीपी मॉडेलमुळे शिक्षण महागणार
नवी रोजगार निर्मितीकडे फोकस करताना, असलेल्या रोजगारांमधील कौशल्य विकसित करण्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसून येते. नवी विद्यापीठे, अनुदान आयोगावर अधिक खर्चाची तरतूद होत असून मुलभूत शिक्षणाकडे पाठ फिरविली असल्याने केवळ वरवरच्या सुधारणांकडे अधिक लक्ष देण्यात आल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्‍त केले आहे.
डॉ. सुजित म्हैत्रे म्हणाले, शिक्षणात थेट परदेशी गुंतवणूक आणण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे येथील नामांकित संस्थांच्या कामावर अविश्‍वास दाखवल्याचे म्हणावे लागेल. ही सर्वात मोठी चूक अर्थसंकल्पात झाली आहे.

Image may contain: 1 person, text that says 'शिक्षण सकाळ BUDGET 2020-21 99 हजार 300 कोटींची तरतूद गरिबांना दर्जेदार शिक्षण पुरविणार शिक्षण क्षेत्रातही थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) आणणार उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देणार चांगले डॉक्टर तयार करण्यासाठी विद्यापीठ सुरु होणार मार्च 2025 पर्यंत डिप्लोमासाठी 150 संस्था सुरु करणार नॅशनल विद्यापीठ सुरु करणार eSakal.com'

 

तज्ज्ञ म्हणतात, शिक्षणासाठी सुधारणा वरवरच्या
कौशल्य विकासावर सरकारकडून सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले असले तरी, थेट काम करणाऱ्यांना त्यांचा रोजगार टिकविण्यासाठी कुठलीही योजना दिलेली नाही. नव्या रोजगाराच्या निर्मितीकडे फोकस चांगला आहे. त्यासाठी नवी विद्यापीठे सुरू करण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न आहे. निधीची भरीव तरतूद असली तरी, गेल्या एका दशकात वाढलेल्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रमाणात तोडकी आहे. विदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी योजना कौतूकास्पद आहे. मात्र, फॉरेन्सिक, सायबर आणि आर्टिफिशल इंटेलेजन्सवर आधारित बहुतांशी योजना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) असल्याने त्यातून प्रतिसाद मिळेल काय? यावर प्रश्‍नचिन्ह आहे

- Budget 2020:'बजेटमध्ये तेच ते आणि तेच ते'; राहुल गांधींची टीका

पर्यटन आणि हेरिटेज इन्स्टिट्यूटस यासारख्या योजनेतून पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल. वैद्यकीय क्षेत्रात जिल्हा रुग्णालयांना वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडणार आहे. ती योजना कितपत कार्यान्वित होते, याबाबत शंका आहे.

अर्थसंकल्पात स्टार्टअप आणि इंटरप्रिनरशिप वाढविण्यासाठी सरकारचा चांगला प्रयत्न आहे. मात्र, त्याचा विकास त्या तुलनेत गतीशिल नाही. शिक्षणाचा खर्च वाढल्याने याचा लाभ अपेक्षेपेक्षा कमी मिळणार आहे. शिक्षणात खासगी क्षेत्रांना सहभागी करुन घेतल्याने ते महागण्याची शक्‍यता अधिक आहे. रोजगार वाढीच्या दृष्टीने उर्जा, लॉजिस्टीक, मॅनेजमेंट आणि टेक्‍सटाईल यासारख्या क्षेत्रात वाढ केल्याचे डॉ. पुष्पराज कुळकर्णी यांनी सांगितले.

- Budget 2020 : अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न; प्राप्तीकरातून दिलासा

शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या ठळक घोषणा-

- दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध
- शिक्षण क्षेत्रासाठी नवीन धोरण तयार करणार
- नॅशनल पोलिस युनिवर्सिटी
- सायबर फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी
- वैद्यकीय महाविद्यालय पीपीपी तत्वावर जिल्हा रुग्णालयांशी जोडणार
- मार्च 2025 पर्यंत डिप्लोमासाठी 150 संस्था सुरू करणार
- आघाडीच्या १०० मध्ये असणाऱ्या शिक्षण संस्थांकडून डिजीटल शिक्षण उपलब्ध करणार
- उच्च शिक्षणासाठी परदेशातून भारतात येणा-यांसाठी IND SAT प्रवेश परिक्षा
- मेडिकल आणि नर्सिंगचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ब्रिज कोर्स तयार करणार
-  कौशल्य विकास व दर्जेदार शिक्षणाला चालना देण्यासाठी विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: average five percent growth in education budget