दिलासादायक! कर्जदारांच्या खात्याला मिळाले तात्पुरचे संरक्षण

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशभरातील कर्जदारांना  हंगामी दिलासा देत ३१ ऑगस्टपर्यंत ज्या कर्जांची खाती थकित जाहीर केलेली नाहीत त्यांना थकित खाती म्हणून गृहित धरले जाऊ नये, असे निर्देश बँकांना दिले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत बँकांनी अशा प्रकारची कोणतीही पावले उचलू नयेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे कर्जदारांच्या खात्याला तात्पुरचे संरक्षण मिळाले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. ३१ ऑगस्टपर्यंत जी खाती थकित जाहीर करण्यात आलेली नाहीत त्यांना वाचविले जावे तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांना थकित खाती म्हणून गृहित धरले जाऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जगाचाही आमच्यावर विश्‍वास, लोकशाही मूल्यांना आम्ही बांधील - पंतप्रधान मोदी

शभरातील कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर कर्जदारांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ‘आरबीआय’कडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेकडून एक सर्क्युलर देखील जारी करण्यात आले होते. त्यातील व्याजाच्या संरचनेला अनेक याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते.

हे वाचा - यूकेचे पंतप्रधान करु शकतात मग माेदी का नाही? पृथ्वीराज चव्हाण

न्यायालयासमोर आज व्याजावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. कर्जदात्यांना त्यांच्या कर्जाची परतफेड करणे सुलभ व्हावे म्हणून न्यायालय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या विविध पैलूंची पडताळणी करत असून यामाध्यमातून कर्जदारांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रकरणामध्ये कर्जदारांचे संरक्षण झाले पाहिजे असे हंगामी आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांना भीती
मोरॅटोरियमचा (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) काळ संपुष्टात आल्याने थकित खात्यांचा मुद्दा पुढे आला होता. न्यायालयाने याची   गांभीर्याने दखल घेतली. यातील काही याचिकाकर्त्यांना कर्जफेडीची मुदत वाढवीत नेल्याने १ सप्टेंबरपासून ही खाती थकित खाती म्हणून ग्राह्य धरली जातील की काय अशी भीती व्यक्त केली होती. यावेळी मोरॅटोरियमची मर्यादा आणखी वाढविण्यात यावी अशी विनंतीही काही याचिकाकर्त्यांनी केली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एकच तोडगा नाही
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेची बाजू न्यायालयामध्ये मांडली. आरबीआयने ६ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात एक सर्क्युलर जारी केले होते, यामध्ये पात्र ग्राहकांसाठी कर्जाच्या फेरबांधणीचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. विविध प्रकारचे कर्जदार, क्षेत्रांच्या समस्या वेगळ्या आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर एकच तोडगा काढता येणार नाही असेही न्या. मिश्रा यांनी स्पष्ट केले.

नोटाबंदी हा बड्या उद्योगांची कर्जे माफ करण्याचा डाव; राहुल गांधी यांची टीका

मुदत संपुष्टात
मेहता यांच्याप्रमाणे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी भारतीय बॅंक संघटनेची बाजू मांडली. मोरॅटोरियममध्ये कर्ज भरण्यासाठी दिलेला कालावधी  हा काही निश्‍चित स्वरूपाचा नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये हा कालावधी केवळ तीन महिन्यांचा होता त्यानंतर तो ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आला.

मोरॅटोरियमच्या काळाबरोबरच यासाठीची मुदत देखील संपुष्टात येणार आहे, त्यामुळे १ सप्टेंबरपासून ही खाती थकित खाती म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नसल्याचे साळवे यांनी स्पष्ट केले. याप्रकरणामध्ये आणखी बऱ्याच भागधारकांना त्यांचे म्हणणे मांडायचे असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

केंद्र सरकारचे म्हणणे
बँकिंग क्षेत्र हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत होईल, असा कोणताही निर्णय आपण घेऊ शकत नाही असे मत केंद्र सरकारने आज न्यायालयामध्ये मांडले. रकमेच्या व्याजावरील व्याज माफ न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून पेमेंटचा भार कमी करण्यात येईल असेही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले.

Edited By - Prashant Patil