प्रत्यक्ष कराबद्दल बोलायचे झाल्यास प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. परंतु, नवे कराचे दर खूप अटी आणि शर्ती; तसेच खूप मर्यादा ठेवून प्रस्तावित केले गेले आहेत. थोडक्‍यात, अर्थमंत्र्यांनी गुगली टाकून करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे.
प्रत्यक्ष कराबद्दल बोलायचे झाल्यास प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. परंतु, नवे कराचे दर खूप अटी आणि शर्ती; तसेच खूप मर्यादा ठेवून प्रस्तावित केले गेले आहेत. थोडक्‍यात, अर्थमंत्र्यांनी गुगली टाकून करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे.
सोबत दिलेल्या नव्या कराच्या दराने जर तुम्ही तुमच्या कराची गणना करत असाल तर जवळजवळ तब्बल ७० वजावटी आणि सवलती तुम्हाला घेता येणार नाहीत. याउलट जर तुम्हाला तुमच्या वजावटी आणि सवलती घ्यायच्या असतील, तर मात्र तुम्हाला तुमचा प्राप्तिकर जुन्या स्लॅबनुसारच भरावा लागणार आहे. थोडक्‍यात म्हणजे वजावटी आणि सवलती घेऊन जुन्या स्लॅबनुसार प्राप्तिकर भरणे किंवा सवलती आणि वजावटी न घेता नव्या स्लॅबनुसार कर भरणे, यापैकी कोणताही पर्याय करदाता त्याच्या इच्छेनुसार निवडू शकतो.
बजेटच्या आणखी बातम्यांसाठी येथे ► क्लिक करा
वजावटींचा त्याग करावा लागणार
कराच्या स्लॅबसंदर्भातील पहिल्या तक्‍त्यावरून आपण सहज आकलन करू शकतो, की १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कराचा दर हा कमी करण्यात आला आहे. परंतु, हा तक्ता पाहून करदात्यांनी फारसे खूष व्हायचे कारण नाही. कारण जर तुम्ही नव्या प्रस्तावित दराने करगणना करणार असाल तर तुम्हाला मिळणाऱ्या बऱ्याच सवलती आणि वजावटींचा त्याग करावा लागणार आहे. थोडक्‍यात, एका हाताने सरकारने कराचे दर कमी केले, पण दुसऱ्या हाताने तुम्हाला मिळणाऱ्या सवलती आणि वजावटी हिरावून घेतल्या आहेत. त्यामुळे कराचे नवे दर पाहून जर खूष होत असाल तर आपला आनंद थोडा नियंत्रित ठेवा. कारण नव्या करदरानुसार जर आपण आपली करगणना करणार असाल तर तुम्हाला काही महत्त्वाच्या अटी, वजावटी आणि सवलतींना मुकावे लागणार आहे.
आता सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे नेमक्या कोणत्या सवलती आणि वजावटी करदात्यांना घेता येणार नाहीत? जर तुम्ही नव्या प्रस्तावित दराने करगणना करणार असाल तर नव्या प्रस्तावित कररचनेअंतर्गत घेऊ न शकणाऱ्या काही महत्त्वाच्या आणि लोकप्रिय सवलती आणि वजावटी पुढीलप्रमाणे आहेत.
घरभाडे भत्ता - जो सर्वसाधारणपणे पगारदार करदात्यांना त्यांनी वर्षभरात भरलेल्या घराच्या भाड्यापोटी मिळतो.
लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स - जो पगारदार व्यक्तींना चार वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये दोनदा मिळतो.
पगारदार व्यक्तींना मिळणारी ५० हजार रुपयांचे स्टॅंडर्ड डिडक्‍शन
पगारदार व्यक्तींना मिळणारी
प्रोफेशनल टॅक्‍स आणि इंटरटेन्मेंट भत्त्याची वजावट
फॅमिली पेन्शन मिळणाऱ्या करदात्यांसाठी मिळणारी १५ हजार रुपयांची वजावट
गृहकर्जावरील कलम २४ अंतर्गत
मिळणारी दोन लाख रुपयांपर्यंतची व्याजाची वजावट
सर्वांत महत्त्वाची आणि लोकप्रिय वजावट म्हणजेच कलम ८०सी मधील दीड लाख रुपयांची वजावट. यामध्ये आयुर्विमा हप्ता, गृहकर्जाच्या हप्त्यातील मुद्दलाची रक्कम, पाच वर्षांची मुदत ठेव, इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग स्कीम (इएलएसएस), भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (एनएससी), सुकन्या समृद्धी योजना, मुलांची ट्युशन फी आदींचा समावेश होतो.
कलम ८०डी अंतर्गत मिळणारी आरोग्य विमा हप्त्याची वजावट
शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास त्यावरील मिळणाऱ्या व्याजासाठी कलम ८० इ. अंतर्गत असलेली सवलत
कलम ८० जी अंतर्गत मिळणारी देणग्यांवरील सवलत
खरे तर अशा वजावटी आणि सवलतींची यादी खूप मोठी आहे. परंतु, याठिकाणी मोजक्‍या आणि महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश केला आहे.
वर नमूद केल्याप्रमाणे प्राप्तिकर कायद्यातील चाप्टर ६ए मधील ८०सी, ८०डी, ८०जी आदी महत्त्वाचा कलमांचा फायदा अर्थात सवलत करदात्यांना घेता येणार नाही.
आता सरकारचे म्हणणे असे आहे, की एकतर तुम्ही वरील सवलती घ्या आणि आम्हाला जुन्या दरानेच कर द्या किंवा वरील सवलती विसरा आणि नव्या दराने कर भरा! दोन्हींमधील कोणताही पर्याय करदाता निवडू शकतो. नशीब, तेवढी तरी मुभा आणि पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य सरकारने करदात्यांना दिले आहे.
कोणता पर्याय निवडावा?
आता मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे या दोघांमधील नेमका कोणता पर्याय निवडावा? अर्थातच याचे सरळ-सोपे उत्तर राहील, की ज्या पर्यायांमध्ये कमी कर लागणार आहे, तो पर्यायच करदाता निवडेल. परंतु, कोणत्या पर्यायांमध्ये किती प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे, हे पाहिल्यावरच आपण पर्याय निवडीच्या निर्णयावर येऊ शकतो. थोडक्‍यात, करदात्याला आता दोन्ही पर्यायांमध्ये किती प्राप्तिकर येत आहे, हे आधी पाहावे लागेल आणि त्यानुसार ज्या पर्यायांमध्ये कमी प्राप्तिकर येत आहे, तो पर्याय निवडता येईल.
वरील उदाहरणांमध्ये वजावटी आणि सवलत घेऊन जुन्या दराने देयकर फार कमी येत असल्याने करदात्याने पहिल्या पर्यायाची निवड करावी.
वरील उदाहरणांमध्ये वजावटी आणि सवलत न घेता नव्या दराने देयकर फार कमी येत असल्याने करदात्याने दुसऱ्या पर्यायाची निवड करावी.
(टीप - सोबतच्या दोन्ही उदाहरणांमध्ये जर उत्पन्न पगारापासून असेल, तर पर्याय क्रमांक एकमध्ये ५० हजार रुपयांचे स्टॅंडर्ड डिडक्‍शनसुद्धा मिळेल.)
थोडक्‍यात सांगायचे झाले, तर कोणता पर्याय निवडावा, हे पूर्णपणे करदात्याचे उत्पन्न आणि त्याला घेता येणाऱ्या वजावटी आणि सवलती यावर अवलंबून असेल.
अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासंदर्भात केलेला बदल हाच सर्वांत मोठा निर्णय आहे, जो फारच गुंतागुंतीचा वाटतो. कारण आता करदात्याला दोन्ही पर्यायांनुसार आपला देयकर काढावा लागेल आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावा लागेल. हे फारच क्‍लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे वाटते. नवे प्रस्तावित करदर हे पर्यायी विकल्प म्हणून दिला असून, आता करदात्याला निर्णय घ्यायचा आहे, की त्याने पर्याय एक निवडावा की पर्याय दोन?
प्रस्तावित कररचनेमधील बदलांव्यतिरिक्त इतर महत्त्वाचे प्रस्तावित बदल आणि त्याचे परिणाम सोबत देत आहे.
करदात्यांचा अपेक्षाभंग
प्राप्तिकराच्या बाबतीत सर्वसामान्य
करदात्यांच्या बऱ्याच अपेक्षा होत्या. सरकारने
बदल केला, पण तो करताना अनेक चांगल्या गोष्टी हिरावून घेतल्या. त्यामुळे अनेकांची निराशा झाली. नव्या कररचनेमध्ये सवलत वा वजावट
मिळणार नसेल तर करबचतीची गुंतवणूक केली जाणार नाही.
आपल्या देशात अनेक जण कर वाचविण्याच्या निमित्ताने गुंतवणूक करताना दिसतात. त्यांच्या या चांगल्या सवयीला आणि भविष्यातील आर्थिक तरतुदीला खीळ बसू शकते.
