वेध अर्थसंकल्पाचे: सर्वसामान्यांना मोठ्या कर सवलतींची प्रतीक्षा!

नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला केंद्र सरकारकडून मोठ्या कर सवलतींची अपेक्षा आहे. प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत किमान करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा यंदाच्या वर्षी सामान्य आणि ज्येष्ठ करदात्यांसाठी किमान पन्नास हजार रुपयांनी वाढवून तीन आणि साडेतीन लाख रुपये व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. रु. 3 लाख ते रु. 8 लाख 10 टक्के, तर रु. 8 लाख ते रु. 12 लाखांपर्यंत 20 टक्के कर असावा, अशी मध्यमवर्गीयांची मागणी आहे. कमाल दर 30 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्के करावा, अशी अपेक्षाही रास्त आहे. या अर्थसंकल्पात "डिजिटल पेमेंट'वर विशेष सवलती देण्याची घोषणा होण्याची दाट शक्‍यता आहे, तर रोखीने व्यवहार झाल्यास विशिष्ट रकमेच्या वरील व्यवहारांवर कर लागू होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. शेअर बाजाराच्या दृष्टीने थोडा कडक निर्णयदेखील होणे अपेक्षित आहे. दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त होण्याचा कालावधी वाढविला जाण्याची शक्‍यता आहे, तर अल्पकालीन भांडवली नफ्याचा करदर वाढविला जाण्याची शक्‍यता आहे. "राउंड ट्रीपिंग'द्वारे येणाऱ्या पैशांवर नक्की कर लागेल, अशी खात्री वाटते. हृदयरोग, मधुमेह आणि स्थुलतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी जंक फूड आणि साखरेचे अधिक प्रमाण असणाऱ्या शीतपेयांवर "फॅट टॅक्‍स' लावला जाण्याची शक्‍यता फार मोठ्या प्रमाणात आहे.

गुंतवणुकीस पोषक असणाऱ्या 80 सी कलमांतर्गत मिळणारी वजावट दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, तर गृहकर्जावरील व्याज कलम 24 अंतर्गत सध्याच्या तरतुदीपेक्षा दुप्पट वजावटीसाठी पात्र धरण्यात यावे, जेणेकरून बांधकाम व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळू शकेल. बॅंकिंग ट्रान्झॅक्‍शन टॅक्‍स नव्याने येणार का, याबद्दल व्यापारीवर्गात कुतूहल आहे; पण त्याची शक्‍यता या वेळी कमी वाटते. कारण, पूर्वी 0.1 टक्के दराने एप्रिल 2005 मध्ये असा कर लावला होता आणि तो एप्रिल 2009 मध्ये मागे घेण्यात आला होता. कलम 80 अंतर्गत बचत खात्यावर करमुक्त मिळणाऱ्या व्याजाची मर्यादा रु. 10 हजारांवरून रु. 25 हजार करावी, अशी अनेकांची मागणी आहे. यामध्ये थोडीफार रक्कम वाढवून मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. "पेन्शन फॉर ऑल' ही संकल्पना राबविणाऱ्या सरकारकडून किमान "नॅशनल पेन्शन सिस्टिम'ची (एनपीएस) प्राप्तिकरातील वजावट रु. 1 लाख करून मुदतपूर्तीनंतर सर्व रक्कम वृद्धीसह करमुक्त ठेवण्याची आशा आहे. तसे झाल्यास मध्यमवर्गीयांना थोडा दिलासा मिळेल. मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चाच्या वजावटीत भरीव वाढ जशी अपेक्षित आहे, तशीच ती घरभाडे भत्त्यातही अपेक्षित आहे.

गेल्या 70 वर्षांतील सर्वांत मोठी अर्थक्रांती वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू केल्यानंतर होणार आहे. त्याच धर्तीवर शेतजमीन बिगरशेती करण्याचा कर, मुद्रांक शुल्क, अभिहस्तांतर कर, विक्रीकर, सेवाकर, विकसनाचे कर इत्यादींचा एकत्रित समावेश "जीएसटी'मध्ये करावा, जेणेकरून 2022 पर्यंत दोन कोटी घरे बांधण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मनोदय पूर्ण होऊ शकेल, असे वाटते.
कररचनेत हे व्हावे...
- किमान करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा
- "डिजिटल पेमेंट'वर सवलती, तर रोखीतील व्यवहारांवर कर?
- कलम 80 सी अंतर्गत मिळणारी वजावट दोन लाखांपर्यंत वाढवावी
- "एनपीएस'ची वजावट वाढवून मुदतपूर्तीनंतर रक्कम करमुक्त करावी
- शेअर बाजाराच्या दृष्टीने थोडा कडक निर्णय होणे अपेक्षित