Union Budget 2020 : अर्थसंकल्प तयार करताना जाणकार, तज्ज्ञांना सोबत घ्या

अतुल लोंढे, अर्थसंकल्पाचे अभ्यासक
Friday, 24 January 2020

'आयआयपी इंडेक्‍स' आणि 'कोअर सेक्‍टर' यातून सतत होत असलेल्या पिछाडीमुळे देशात 42 वर्षांतील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढलेली आहे. या सर्वांचा परिणाम मागणी कमी होण्यात झालेला आहे. त्यामुळे उत्पादनासोबतच गुंतवणुकही कमी झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत अडचणीतून जात आहे. यात बाह्य कारणे जितकी जबाबदार आहेत, त्याहीपेक्षा कितीतरी पटीने नरेंद्र मोदी सरकारचे निर्णय कारणीभूत आहेत. आज भारत सरकार जरी वित्तीय तूट 3.3 दाखवित असले तरी, वास्तविक सरकारचे कर्ज व सर्व उपक्रमांचे कर्ज पाहिल्यास ही तूट 5.5 टक्‍क्‍यांवर आहे. सकल उत्पादनाच्या तुलनेत कर्जाच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. खासगी गुंतवणूक थांबलेली आहे. उत्पादने कमी झाली आहेत. संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) 'द वर्ल्ड इकॉनॉमिक स्ट्रक्‍चर अँड प्रॉस्पेक्‍ट्‌स 2020' च्या अहवालानुसार, भारतात पाचपैकी दोन लोक बेरोजगार आहेत. यातील खरी परिस्थिती जाणून अर्थ क्षेत्रातील तज्ज्ञांना तसेच विचारवंतांना सोबत घेऊन काम करण्याऐवजी, मोदी सरकार खोटी आकडेवारी प्रस्तुत करून सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात मश्गुल आहे, असे अर्थसंकल्पाचे अभ्यासक अतुल लोंढे या लेखातून सांगत आहे. 

संबंधित इमेज

'आयआयपी इंडेक्‍स' आणि 'कोअर सेक्‍टर' यातून सतत होत असलेल्या पिछाडीमुळे देशात 42 वर्षांतील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढलेली आहे. या सर्वांचा परिणाम मागणी कमी होण्यात झालेला आहे. त्यामुळे उत्पादनासोबतच गुंतवणुकही कमी झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली आहे. या दृष्टचक्रात आज भारतीय अर्थव्यवस्था फसली आहे. त्यामुळे 2020 चा अर्थसंकल्प अमुलाग्र बदल करणारा, कृषी उद्‌योगाला चालना देणारा, मागणी निर्माण करणारा व धाडसी निर्णय घेणारा असावा, अशी अपेक्षा आहे.

Union Budget 2020 : मध्यमवर्गीयांवरील अधिभार संपुष्टात यावा

महत्त्वाचे म्हणजे, खासगी क्रयशक्‍ती वाढविण्याची तसेच सामान्य लोकांचे 'डिस्पोजल इनकम' वाढविण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी अत्यावश्‍यक बदल घडविणे गरजेचे आहे. याशिवाय आयकरात सवलत देणे, मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारणे, मजुरीचे शंभर हमी दिवस 150 पर्यंत करणे, पिक विम्याचे सुसुत्रीकरण करणे, कृषी प्रक्रिया उद्‌योगास चालना देणे, यावरही आगामी अर्थसंकल्पात Union Budget 2020 भर देणे आवश्‍यक आहे. 

अर्थसंकल्प साठी इमेज परिणाम

सुविधांकडे लक्ष देण्याची गरज

रोजगार निर्मितीत बांधकाम क्षेत्राचा (रिअल इस्टेट) मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या क्षेत्रालाही उभारी देण्याची गरज आहे. त्यासाठी व्याजावरील सूट वाढविणे, गृहकर्जातील सूट वाढविणे, घरभाडे भत्त्यात इतर नगरे आणणे, 'फॅमिली पेंशन'वरील टीडीएस रद्‌द करणे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवरील व्याज स्थिर ठेवणे, व्याजावरील कर कमी करणे किंवा रद्‌द करणे, परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सोयी-सवलती देणे, याकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

अर्थसंकल्प साठी इमेज परिणाम

धोरणे ठरविली गेली पाहिजे

चीन व अमेरिकेमधील व्यापार युद्‌धाचा (ट्रेड वॉर) फायदा घेण्यासाठी धोरणे ठरविली गेली पाहिजेत. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेची जी स्थिती आहे, त्यातून बाहेर निघण्यासाठी या क्षेत्रातील जाणकारांची मदत घेत समस्येला एक संधी समजून 2020 च्या अर्थसंकल्पाला आकार द्‌यावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे, असे अतुल लोंढे म्हणाले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Build a budget Along with knowledgeable, experts