एकूण देशांतर्गत उत्पन्न ७.७ टक्‍क्‍यांवर

नवी दिल्ली - एकीकडे पोटनिवडणुकांचे धक्कादायक निकाल लागत असताना आर्थिक आघाडीवर विकासदराच्या प्रगतीने सत्ताधाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या (२०१७-१८) चौथ्या तिमाहीमध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) ७.७ टक्‍क्‍यांवर पोचले. नोटाबंदीच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयानंतर घसरलेल्या विकासदराची ही सर्वांत मोठी झेप असून, गेल्या वर्षातील सरासरी विकासदर ६.७ टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. 

आर्थिक आघाडीवरील प्रगतीबाबतची आकडेवारी सरकारतर्फे आज जाहीर करण्यात आली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका सुरू असताना विकासदरातील प्रगतीचे आकडे समोर आले आहेत.

२०१७-१८ च्या पहिल्या तीन तिमाहींच्या तुलनेत जानेवारी ते मार्च या अंतिम तिमाहीमध्ये विकासदराने चांगलीच उसळी घेतली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ५.६ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ६.३ टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीमध्ये सात टक्के विकासदर होता. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीनंतर २०१७-१८ च्या अंतिम तिमाहीमधील विकासदरात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. 

जानेवारी ते मार्च या शेवटच्या तिमाहीमध्ये विकासदरात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. यात उत्पादन क्षेत्राचाही विकासदर नऊ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला आहे. तसेच, बांधकाम क्षेत्रातही सुधारणा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दरडोई उत्पन्नात किरकोळ वाढ
देशाचे दरडोई उत्पन्न २०१६-१७ मध्ये १,०३,८७० रुपये होते. ही वाढ १०.३ टक्के होती. मार्च २०१६ अखेर हे उत्पन्न ९४,१३० रुपये होते. दरडोई उत्पन्न १,१२,८३५ रुपयांवर पोचले आहे. २०१६-१७ मध्ये ते १,०३,८७० रुपये होते. ही वाढ ८.६ टक्के असल्याचे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने म्हटले आहे.