सरते वर्ष उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेसाठी आशादायी ठरले. विकासाला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या केंद्र सरकारने वर्षभर सुधारणांचा धडाका कायम ठेवला. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मेक इन इंडियासारख्या उपक्रमांना परदेशी गुंतवणूकदारांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. बँकांना बुडीत कर्जांनी सतावले असले, तरी सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेने आशेचा किरण दाखवला आहे. मेक इन इंडिया, रिझर्व्ह बँकेतील नेतृत्वबदल, एसबीआयच्या जम्बो विलीनीकरणाला मंजुरी, जीएसटी मार्गी लावणे, अनेक क्षेत्रांत परदेशी गुंतवणुकीची कवाडे उघडणे, कॉर्पोरेटमधील टाटा-मिस्त्री वाद, काळा पैसा रोखण्यासाठी नोटाबंदी आणि कॅशलेसला प्रोत्साहन आदी महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी 2016 अर्थजगतासाठी उल्लेखनीय ठरले.
कोट्यवधीची 'मेक इन इंडिया'
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारीत मुंबईत पहिल्यावहिल्या 'मेक इन इंडिया' सप्ताहाचे आयोजन केले होते. स्मार्टसिटी, पायाभूत सेवा-सुविधा, कृषी, वाहन, संरक्षण या क्षेत्रांत तब्बल 15.2 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. या औद्योगिक महामेळाव्यात महाराष्ट्राने निम्मी म्हणजेच 7.94 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यश मिळवले. यातून तीस लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. या सप्ताहात करण्यात आलेल्या 2097 करारांमुळे मध्यम, लघु आणि लहान उद्योगांना चालना मिळणार आहे. एकूण गुंतवणुकीच्या 30 टक्के गुंतवणूक परदेशी कंपन्यांकडून करण्यात आली. कौशल्य विकासावर भर देत यासंबंधी 20 करार झाले. महाराष्ट्राबरोबर गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात यश आले. केंद्र आणि राज्य सरकारचे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीमुळे मार्गी लागले आहेत.
बंदर विकास आणि जलवाहतूक
आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या बंदर आणि जलवाहतूक क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने नौवहन मंत्रालयाचे 'मेरिटाइम इंडिया समीट' एप्रिल महिन्यात मुंबईत झाले. या समीटमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 200 कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. यात जवळपास 82 हजार कोटींचे करार झाले. गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्याने येत्या पाच वर्षांत या क्षेत्रात एक कोटी रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. मेरिटाइम इंडिया समीटमुळे जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
'SBI'चे जम्बो विलीनीकरण
भारतीय स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून महिन्यात मंजुरी दिली. स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि स्टेट बँक ऑफ पतियाळा यांच्याबरोबरच भारतीय महिला बँकेचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण होणार आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या जम्बो विलीनीकरणामुळे 50 कोटी ग्राहक असलेली भारतीय स्टेट बँक सर्वांत मोठी बँक म्हणून उदयास येणार आहे. या विलीनीकरणानंतर एसबीआयच्या 22,500 शाखा आणि 58 हजार एटीएम असतील. पाचही सहयोगी बँका आणि महिला बँकेतील एकूण 70 हजार कर्मचारी एसबीआयमध्ये सामावून घेतले जाणार आहेत.
स्मार्टफोन बँकिंग
मोबाइल ऍप्लिकेशनद्वारे बँकिंग व्यवहार सुलभ करणारी युनिफाईड पेमेंट्‌स इंटरफेस (यूपीआय) प्रणाली ऑगस्टमध्ये प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाली. नॅशनल पेमेंट्‌स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) 21 बँकांसोबत यूपीआय कार्यान्वित केली. यामुळे ग्राहकांना पैसे पाठवणे आणि स्वीकारणे यांसारखे व्यवहार क्षणार्धात पूर्ण करता येणार आहेत. गुगल प्ले स्टोअरवर यूपीआय-एनेबल्ड मोबाईल ऍप पुरवणाऱ्या बँकांच्या ग्राहकांना यूपीआयचा वापर करता येईल. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी एप्रिलमध्ये यूपीआय प्रणालीची घोषणा केली होती.
'जीएसटी'चे घोडे गंगेत न्हाले
अडथळ्यांची शर्यत पार करत अखेर सरत्या वर्षात वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाचे (जीएसटी) घोडे गंगेत न्हाले. 'जीएसटी'तील सुधारणेला ऑगस्टमध्ये राज्यसभेने मंजुरी दिली. 'जीएसटी'मुळे करप्रणाली सुटसुटीत आणि पारदर्शक होणार आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत व्यापार गतिमान होऊन उत्पादनवाढ, पुरवठ्यातील अडथळे दूर होतील. यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. 'जीएसटी'मुळे देशात एकच बाजारपेठ तयार होण्यास मदत होईल. पुरवठा साखळी कार्यक्षम झाल्याने अन्नधान्यांची नासाडी रोखता येईल. यामुळे 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस'साठी सकारात्मक वातावरणनिर्मिती करण्यास हातभार लागणार आहे. जीएसटीचा अंतिम दर आणि राज्य सरकारांना परतावा यासंदर्भात जीएसटीसाठी विशेष समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. एप्रिलपासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
रिझर्व्ह बँकेत 'नवा गडी, नवे राज्य'
बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेला सरत्या वर्षात ऊर्जित पटेल यांच्या रूपाने नवा बॉस मिळाला. स्पष्टवक्तेपणा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला प्राधान्य देणाऱ्या तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी मुदतवाढ नाकारल्याने त्यांचेच जवळचे सहकारी आणि डेप्युटी गव्हर्नर असलेल्या डॉ. ऊर्जित पटेल यांना पदोन्नती देण्यात आली. पटेल रिझर्व्ह बँकेचे 24 वे गव्हर्नर बनले. राजन यांनी सार्वजनिक बँकांमधील बुडीत कर्जे आटोक्‍यात आणण्यासाठी ताळेबंद स्वच्छ करण्याची मोहीम हाती घेतली; मात्र मुदतवाढ नाकारून राजन यांनी घेतलेली एग्झिट बँकिंग क्षेत्राला हुरहूर लावणारी ठरली.
'जिओ' और...
मोबाईल बिलिंगची परिभाषा बदलणारी बहुप्रतीक्षित 'रिलायन्स जिओ' सेवा 5 सप्टेंबरपासून सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्यात आली. 31 डिसेंबरपर्यंत मोफत फोर-जी सेवा, जिओ फोनधारकांना आजीवन निशु:ल्क कॉलिंग, विद्यार्थ्यांना डाटात विशेष सवलत आणि आतापर्यंतच्या सर्वांत स्वस्त दरात डाटा पॅकेजेस देऊ करत रिलायन्स जिओने अक्षरश: धुमाकुळ घातला. फोर-जीला साह्य करणारा 'जिओ लाईफ' हा हॅंडसेटही लॉंच करण्यात आला. ग्राहकांना व्हॉइस कॉलिंग आणि डेटा या दोन्हीपैकी एका सेवेचे पैसे भरावे लागणार आहेत. 'रिलायन्स जिओ'च्या स्वस्त इंटरनेटचा स्पर्धक कंपन्यांनी चांगलाच धसका घेतला. इतर कंपन्यांना ग्राहक टिकवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डेटाचे दर कमी करावे लागले आहेत. कंपन्यांतील तीव्र स्पर्धेने स्मार्ट फोनधारकांना 'अच्छे दिन' आले आहेत.
हाय प्रोफाईल मिस्टरी!
वर्षाची शेवटची तिमाही भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्राला चांगलीच हादरवणारी ठरली. मिठापासून पोलादापर्यंत व्यापलेल्या आणि सुमारे 100 अब्ज डॉलरची उलाढाल असलेल्या टाटा समूहात सायरस मिस्त्रींच्या तडकाफडकी हकालपट्टीने भूकंप झाला. चार वर्षांच्या काळात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत मिस्त्रींची 24 ऑक्‍टोबर रोजी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. यानंतर टाटा समूहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा आणि सायरस मिस्त्री यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. दोन आठवड्यांपूर्वी मिस्त्रींना समूहातील इतर कंपन्यांच्या अध्यक्षपदावरून दूर करण्यात आले. कॉर्पोरेट जगताचा आधारस्तंभ असलेल्या टाटांसारख्या शिस्तबद्ध समूहाला टाटा-मिस्त्री वादाने गालबोट लागले. सुशासनाचा आग्रह धरणाऱ्या मिस्त्रींनी टाटा समूहातील मनमानी कारभाराविरोधात व्यापक लढ्याचा निर्धार केला आहे. त्यांच्या वतीने कंपनी लवादाकडे टाटा सन्सविरोधात लेखी तक्रार करण्यात आली. या वादात मिस्त्री यांच्या बाजूने उभे राहिलेल्या आणि ब्रिटानिया समूहाचे प्रमुख नस्ली वाडिया यांनाही टाटा मोटर्स आणि टाटा स्टीलमधील संचालक मंडळावरून दूर करण्यात आले. वाडिया यांनी रतन टाटा आणि टाटा समूहाविरोधात तीन हजार कोटींचा दावा ठोकला आहे. टाटा समूहाचा जगभरातील पसारा पाहता 'टाटा-मिस्त्री' वादावर भारताबरोबरच जगभरातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांचे लक्ष लागले आहे.
कॅशलेस नोटाबंदी!
देशातील काळा पैसा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. 30 डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलण्याची मुदत देण्यात आली. सुरुवातीला दोन आठवडे रोकड नसल्याने नागरिकांचे हाल झाले. क्रयशक्ती रोडावल्याने रोखीने चालणाऱ्या बहुतांश व्यवसायांची उलाढाल जवळपास ठप्प झाली. बँका आणि टपाल खात्यात जुन्या नोटांची कोट्यवधींची रोकड जमा झाली. रिझर्व्ह बँकेने प्रथमच दोन हजारांची नोट चलनात आणली. त्यापाठोपाठ डॉलरप्रमाणे दिसणारी पाचशे रुपयांची नवी नोटदेखील चलनात दाखल करण्यात आली. याचदरम्यान देशभर प्राप्तिकर विभाग, ईडी, सीबीआय या यंत्रणांनी धाडी टाकल्या. रिझर्व्ह बँक तसेच खासगी बँकांचे अधिकारी नोटाबंदीत गैरव्यवहार करताना पकडले गेले. नव्या आणि जुन्या नोटांची हजारो कोटींची रोकड तसेच शेकडो किलो सोने-चांदी पकडण्यात आले. नोटाबंदीनंतर सरकारने डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, पे-टीएम, मोबाईल वॉलेट यांसारख्या डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर लकी ड्रॉसारखी योजनाही जाहीर करण्यात आली. |
|
