नोटाबंदीनंतरचे व्यवहार रडारवर

नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या ८७ हजार व्यक्ती अथवा कंपन्या प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत. या प्रकरणांची अंतिम छाननी प्राप्तिकर विभागाने सुरू केली आहे.

नोटाबंदीनंतर प्राप्तिकर विभागाने संशयास्पद व्यवहारांवर नजर ठेवली होती. याअंतर्गत सुरवातीला प्राप्तिकर विभागाने तीन लाख प्रकरणांमध्ये नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांद्वारे व्यवहारांचे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले होते. यातील २०१७-१८ या छाननी वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्रे न भरणाऱ्या ८७ हजार प्रकरणांची अंतिम छाननी आता करण्यात येणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) याबाबत प्राप्तिकर विभागाला ५ मार्चला निर्देश दिले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हे काम पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये ही मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविण्याची मुभाही प्राप्तिकर विभागाला देण्यात आली आहे. 

संशयास्पद व्यवहार करणाऱ्या ८७ हजार व्यक्ती अथवा कंपन्यांचे पत्ते, बॅंक खाती आणि व्यवहारांचे तपशील छाननी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे ‘सीबीडीटी’ने म्हटले आहे. या व्यक्ती अथवा कंपन्यांची मागील प्राप्तिकर विवरणपत्रे पडताळून पाहण्यात येणार आहेत. तसेच, त्यांच्याकडे या व्यवहारांबाबत खुलासाही मागितला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर अनेक बॅंक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रद्द चलनातील रक्कम जमा झाली होती.