कर कायदा : छोट्या करदात्यांसाठी ‘सुगम’

प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ४४एए नुसार, व्यापार किंवा व्यवसायात असलेल्या व्यक्तीला नियमितपणे हिशेब पुस्तके ठेवणे सक्तीचे आहे. तथापि, छोट्या करदात्यांना अशा प्रकारच्या अनुपालनाच्या बोजापासून मुक्त करण्यासाठी, केंद्र सरकारने कलम ४४एडी, ४४एडीए आणि ४४एई अशी सुटसुटीत कर आकारणी योजना तयार केली आहे. ही ‘गृहीत उत्पन्न कर आकारणी योजना’ स्वीकारणारी व्यक्ती विहित दराने उत्पन्न घोषित करू शकते. या निर्दिष्ट दरावर नफा जाहीर केल्यानंतर खर्चासाठी कोणतीही वजावट उत्पन्नातून मिळत नाही. तथापि, कलम ८० अंतर्गत मिळणाऱ्या वजावटी मिळू शकतात. अशा योजनेची एकदा निवड केली तर पुढील पाच वर्षांसाठी त्याच योजनेचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास, पुढील पाच वर्षे ही योजना उपलब्ध राहणार नाही, हा धोका लक्षात घेतला पाहिजे.

कलम ४४ एडीए

आयटीआर ४ (सुगम) मध्ये डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट, माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक, आर्किटेक्ट, इंटेरियर डेकोरेटर, तांत्रिक सल्लामसलतकार, अंतर्गत सजावटकार, अधिकृत प्रतिनिधी, चित्रपट कलाकार, कंपनी सचिव यांचा समावेश आहे. निर्माता, अभिनेता, कॅमेरामन, दिग्दर्शक, संगीत दिग्दर्शक, कला दिग्दर्शक, नृत्य दिग्दर्शक, संपादक, गायक, गीतकार, कथा लेखक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, ड्रेस डिझायनर अशा चित्रपट निर्मिती आदी एकूण निर्देशित २० व्यावसायिकांना मिळणारे ढोबळ सेवाशुल्क इतर स्त्रोतापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नासह ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसल्यास, कलम ४४एडीए अंतर्गत मिळालेल्या सेवाशुल्काच्या ५० टक्के रक्कम उत्पन्न गृहीत धरण्याची संधी या ‘आयटीआर’मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याने मोठ्या प्रमाणावर प्राप्तिकर वाचणार आहे. याखेरीस कारकुनी काम वाचल्याने या व्यावसायिकांचा किचकट अशा हिशेब पुस्तकापासून निपटारा करता येणार आहे. पगारदार वर्गाला जशी खर्चासाठी प्रमाणित वजावट दिली जाते तशी नसली तरी त्यासारखी खर्चाची तरतूद गृहीत उत्पन्नाच्या निकषाद्वारे मिळत आहे. ही सुविधा व्यावसायिक लोकांना मिळणार आहे, हे महत्त्वाचे! हे विवरणपत्र भरण्यास अतिशय सुलभ व अतिशय फायदेशीर; तसेच छाननी होण्याची कमी शक्यता असल्याने लोकप्रिय झाले आहे. उत्पन्न गृहीत धरले जाणार असल्याने कोणताही खर्च वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही, हे लक्षात ठेवावे. मात्र, जर उत्पन्न ५० टक्क्यांपेक्षा कमी दाखविल्यास लेखापरीक्षण करावे लागेल.

कलम ४४ एइ

जे लोक मालवाहू वाहने चालविण्याच्या, भाडेकराराने वाहन देण्याच्या धंद्यात आहेत व आर्थिक वर्षात कधीही मालकाकडे दहापेक्षा जास्त मालवाहू वाहने मालकीची वा हप्त्याने खरेदी केलेली नसली तर हे विवरणपत्र भरता येईल. ही सुविधा व्यक्ती, एचयूएफ, कंपनी किंवा भागीदारी फर्म घेऊ शकतात. मालवाहनाची क्षमता १२ टन किंवा त्यापेक्षा कमी असली तरी ढोबळ करपात्र उत्पन्न प्रति वाहन दरमहा ७५०० रुपये असेल. या उत्पन्नामधून कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नाही. थोडक्यात, जेवढी मालवाहू वाहने तेवढे प्रत्येक महिन्यास ७५०० उत्पन्न प्रत्यक्षात कमी-जास्त असले तरी मान्य केले जाईल.

कलम ४४ एडी

जेव्हा करदाता एखादा छोटासा व्यवसाय चालवित असेल, तेव्हा त्याच्याकडे योग्य हिशेबपुस्तके ठेवून नफा किंवा तोटा काढण्यासाठी आवश्यक असणारी संसाधने असू शकत नाहीत. त्यामुळे व्यवसायातील उत्पन्नाचा आणि करांचा मागोवा ठेवणे अवघड होते. ही अडचण लक्षात घेऊन, प्राप्तिकर विभागाने काही सोप्या तरतुदी केल्या आहेत. कलम ४४ एडी अंतर्गत करदात्याचे उत्पन्न व्यवसायाच्या एकूण मिळणाऱ्या ढोबळ जमा उत्पन्न रकमेच्या आधारित गृहित धरले जाते, जरी वास्तवात तसे असले वा नसले तरी! या पद्धतीस ‘गृहीतकांवर आधारीत उत्पन्न निश्चिती पद्धती’ म्हणतात, जेथे टक्केवारीच्या आधारे अंदाजित उत्पन्नावर कर आकारला जातो. देशात सेवक पुरवणारे, रंगकाम करणारे कंत्राटदार, अशा ३२५ व्यवसायांची व ‘इतर’ मथळ्याखाली असे अनेक व्यवसाय करणाऱ्यांची यादी या प्राप्तिकर विवरणपत्रात उपलब्ध करून दिली आहे.

या योजनेची वैशिष्ट्ये

अ) करदात्याच्या निव्वळ उत्पन्नाचा अंदाज त्याच्या व्यवसायाच्या एकूण ढोबळ आवक उत्पन्न रकमेच्या ८ टक्के, तर डिजिटल पेमेंटद्वारे ढोबळ रक्कम प्राप्त झाल्यास अशा उत्पन्नावर ६ टक्के गृहीत धरला जातो. दोन्ही रकमांसाठी विवरणपत्रात भिन्न रकाने आहेत.

ब) करदात्यास व्यवसायाची नियमित हिशेब पुस्तके ठेवण्याची आवश्यकता नसते.

क) व्यवसायासाठी १५ मार्चपर्यंत १०० टक्के आगाऊ कर भरावा लागतो. आगाऊ कराच्या तिमाही हप्त्यांच्या देय तारखा पाळण्याची गरज नसते.

ड) गृहीत उत्पन्नातून कोणताही व्यावसायिक खर्च कमी करण्याची परवानगी नसते. मात्र, कलम ८० अंतर्गत वजावट मिळते.

इ) करदाता एकापेक्षा अधिक व्यवसाय चालवत असल्यास, प्रत्येक व्यवसायासाठी योजना निवडली जावी.

या योजनेसाठी पात्रता निकष

अ) ज्या योजनेसाठी करदात्यास या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्याचे ढोबळ जमा उत्पन्न किंवा उलाढाल दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावी.

ब) करदाता भारतात रहिवासी असलाच पाहिजे.

क) ही योजना एखाद्या व्यक्ती, एचयूएफ किंवा भागीदारी फर्मला उपलब्ध आहे, पण कंपनीला नाही.

ड) करदात्याने संबंधित वर्षात कलम १०, १० ए, १० बी, कलम १० बी, किंवा कलम ८० एचएच ते ८० आरआरबी अंतर्गत कपात केली असेल, तर अशा करदात्यास या योजनेच लाभ घेता येणार नाही.

इ) जर करदात्याकडे अशा व्यवसायाव्यतिरिक्तचे उत्पन्न असल्यास, ज्यात त्याची करदेयता एका वर्षामध्ये दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला अशा इतर उत्पन्नावर आगाऊ कर भरावा लागेल.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत.)