केंद्राची 'दिवाळी भेट' कशी आहे?

डॉ. दिलीप सातभाई
Monday, 2 November 2020

कर्जदारांना दिलासा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांचा मोरॅटोरियम कालावधी घोषित केला होता. या सवलतीमुळे कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा मिळून फायदा होणार असला, तरी दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार होते

कोरोनाच्या संकटामुळे उद्‌भवलेल्या असामान्य परिस्थितीत कर्जदारांना आपल्या कर्जाचे हप्ते/व्याज भरता येणे शक्य नव्हते; म्हणून अशा कर्जदारांना दिलासा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांचा मोरॅटोरियम कालावधी घोषित केला होता. या सवलतीमुळे कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा मिळून फायदा होणार असला, तरी दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार होते; म्हणून व्याजात सवलत मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

काय आहे सरकारची दिवाळी भेट?
सर्वसामान्यांना दिवाळीचा आनंद मिळवून देणे हे सरकारच्या हाती आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटल्याने २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी अनुत्पादक नसलेल्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी मोरॅटोरियमच्या कालावधीसाठी (१ मार्च  ते ३१ ऑगस्ट २०२०) ‘चक्रवाढ व्याजपद्धतीऐवजी सरळ व्याज पद्धतीने व्याज लावण्याच्या’ मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने सर्व बँका व वित्तीय कंपन्यांना दिल्या आहेत.

आणखी बातम्या व लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोणाला व कधी मिळणार लाभ?
येत्या पाच नोव्हेंबरपर्यंत या व्याजाची रक्कम कर्जदाराच्या खात्यात जमा करून या रकमेची केंद्र सरकारकडून भरपाई करून घ्यावी, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. याचा सर्व उद्योगांनी कोणत्याही कालावधीसाठी घेतलेली सर्व प्रकारची कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, गृहकर्जे, ग्राहक वस्तू कर्जे, वाहन कर्जे, क्रेडीट कार्डच्या थकीत रक्कम फेडण्यासाठी घेतलेल्या कर्जासाठी फायदा होऊ शकेल, हे निश्चित झाले आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर्जदाराने मोरॅटोरियम सुविधा घेतली होती की नाही, हे लक्षात न घेता सर्वांनाच चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल, याची ग्वाही देण्यात आल्याने वेळेवर हप्ते भरणाऱ्या प्रामाणिक कर्जदारांचा देखील फायदा सुनिश्चित केला आहे. याखेरीस हे कर्ज या कालावधीसाठी अनुत्पादक मानण्यात येणार नाही, हाही निर्णय कर्जदारास दिलासा देणारा ठरावा.

हप्ते थकल्याने होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येईल?
सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मोरॅटोरियम घेतल्याने तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी त्याचे दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे जेवढे उर्वरीत हप्ते अधिक तेवढे आर्थिक नुकसान अधिक, हा मंत्र लक्षात ठेवला पाहिजे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सर्व उर्वरित कालावधीसाठी कर्जदाराने नियमितपणे हप्ते भरले तरी मोरॅटोरियम कालावधीत थकलेले हप्ते व व्याज हे कर्जाच्या उर्वरित सर्व कालावधीत देयच राहते. त्यासाठी ताबडतोब नियोजन होणे आवश्यक आहे.

राहिलेल्या कर्जाच्या रकमेच्या हप्त्यांची उर्वरित कालावधीसाठी पुनर्रचना करून वाढविलेली नवी हप्तारक्कम वाढवून घेऊन भरली पाहिजे. 

मोरॅटोरियम कालावधीतील सहा हप्त्यांच्या १२० टक्के रक्कम नियमित हप्त्याबरोबर पुढील १२ महिन्यांत भरल्यास मोठे आर्थिक नुकसान थोपविता येऊ शकेल. 

 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र सरकारने खारुताईचा वाटा स्वीकारून मदत करण्यासाठी उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. हीच दिवाळी भेट समजायला हवी. आता सर्वोच्च न्यायालयात आज (दोन नोव्हेंबर) काहीही निर्णय झाला तरी किमान ही भेट निश्चित आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: dr dilip satbhai writes article about Central government diwali gift