मोठ्या रोख रकमेचा व्यवहार करताय?

भारताच्या ‘लेस कॅश’ अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांतर्गत गेल्या काही वर्षांत डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. तथापि, रोख रकमेद्वारे होणारे व्यवहार कमी झाले असले तरी पूर्ण बंद झालेले नाहीत. रोख रकमेद्वारे आर्थिक व्यवहार केल्यास त्याचा मागोवा घेणे कठीण असल्याने परिणामी कर चुकवेगिरीस मोठा वाव मिळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सध्याच्या आर्थिक निकषांमध्ये आणखी नव्या निकषांचा समावेश केला आहे. यामुळे आता बँकेतील खात्यातून मोठी रक्कम रोख काढल्यास किंवा भरणा केल्यास असे व्यवहार करणाऱ्या व्यक्ती प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर येणार आहेत. या संदर्भात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने एक अधिसूचना जारी केली असून, हे बदल २६ मे २०२२ पासून कार्यवाहीत येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काय आहेत नवीन निकष?

प्राप्तिकर नियम १९६२ मध्ये एक नवा नियम ११४बीए समाविष्ट करण्यात आला असून, त्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीने, ज्यांना बँकिंग नियमन कायदा १९४९ लागू आहे अशा कोणत्याही बँकेत (सहकारी, पोस्ट ऑफिससह) एका आर्थिक वर्षात एक किंवा अनेक खात्यात (चालू, बचत) एकरकमी किंवा अनेक रकमी मिळून २० लाख रुपयांचा रोख भरणा केला असेल किंवा एकरकमी अथवा अनेकदा मिळून २० लाख रुपयांची रोख रक्कम एक किंवा अनेक खात्यांतून काढली असेल तर त्यांनी त्यांचा ‘पॅन’ किंवा आधार क्रमांक बँकेस देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याद्वारे प्राप्तिकर विभाग संबंधित व्यवहारांचा मागोवा घेऊ शकेल. जर संबंधित व्यक्तीचा ‘पॅन’ नसल्यास संबंधित खातेदारास बायोमेट्रिक आधारद्वारे हे व्यवहार करावे लागतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्राप्तिकर नियम १९६२ च्या नियम क्रमांक ११४(३) मध्ये एक उपकलम समाविष्ट करण्यात आले असून, कोणत्याही खात्यामधून रोखीचे व्यवहार जर करायचे असतील तर संबंधित व्यवहार करायच्या अगोदर सात दिवस संबंधित व्यक्तीकडे ‘पॅन’ असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यवहार होताना ‘पॅन’ नाही अशी परिस्थितीच निर्माण होणार नाही अशी व्यवस्था या बदलानुसार करण्यात आली आहे.

बँकेत अथवा टपाल कार्यालयात चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते सुरु करणाऱ्या व्यक्तीस देखील ‘पॅन’ व ‘आधार’चे हे नियम यापुढे लागू असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बदलामुळे होणारे परिणाम

या नियमामुळे बँका, पतपेढ्या, टपाल कार्यालयात होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल. यामुळे देशभरातील चलनात रोखीचे किती व्यवहार होत आहेत, याचीही माहिती मिळेल. रोखीच्या संशयास्पद व्यवहारांना चाप बसेल. चालू, बचत आदी खात्यांतील रकमा देखील या नव्या निकषात समाविष्ट होतील हे महत्त्वाचे!

हे बदल २६ मे पासून लागू होणार असल्याने या तारखेअगोदर झालेल्या रोख रकमेच्या व्यवहारांच्या बाबतीत हे बदल लागू होणार नसल्याने यासाठी आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून की २६ मे पासून विचारात घ्यायचे, यात संदिग्धता आहे.