करांच्या विविध श्रेणींमुळे विवादांना खतपाणी

अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांची "जीएसटी"वर टिप्पणी

 मुंबई:  वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणीचा काउंटडाउन सुरू झालेला असतानाच सरकारकडून रोज यासंदर्भात नवनव्या घोषणा होत आहेत. वस्तू आणि सेवांविषयीची विविध श्रेणी आणि व्याख्या तयार करून जीएसटी कौंसिलने कर निश्‍चिती केली आहे. मात्र जास्त श्रेणी आणि व्याख्यांमुळे जीएसटी क्‍लिष्ट होईल. यामुळे कर विवाद आणि करासंबधीच्या याचिका वाढतील आणि भ्रष्टाचाराला बळ मिळेल, अशी टिप्पणी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांनी केली. ऑर्ब्झर्व्हर रिसर्च फौंडेशनने आयोजित केलेल्या जीएसटीवरील व्याख्यानात आज ते बोलत होते.

वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी निश्‍चित करताना सारासार विचार झालेला नाही. गरजेच्या वस्तू आणि चैनीच्या वस्तूंची व्याख्या आणि त्यावरील कर ठरवताना बहुतांश ठिकाणी सर्व बाजूंचा विचार झाला नाही, असे रानडे यांनी सांगितले. काही राज्यांमध्ये चैनीच्या वस्तूंना गरजेच्या वस्तूंप्रमाणे करातून वगळण्यात आले आहे तर काही ठिकाणी गरजेच्या वस्तूंवर अनावश्‍यक कर लावला आहे. यामुळे जीएसटीविषयीची गुंतागुंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. श्रेणी वाढवून किंवा नवनव्या व्याख्या तयार केल्याने कर विविदांना खतपाणी मिळेल, असे रानडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की आजच्या घडीला कर विवादांमध्ये सरकारचे किमान पाच लाख कोटी अडकले आहेत. जीएसटीतील गुंतागुंतीने कर विवाद आणखी वाढतील. कर परताव्यांसाठीच्या याचिकांमध्ये वाढ होईल आणि पर्यायाने भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळेल, अशी शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली. केळकर समितीच्या शिफारशींनुसार किमान कर ठेवल्यास जास्तीत जास्त करदाते कराच्या कक्षेत आले असते आणि कर महसुलात वाढ झाली असती."जीएसटी"मुळे अल्प कालावधीत महागाईत वाढ होईल, असे त्यांनी सांगितले."एक देश एक कर" अशी घोषणा असली तरी प्रत्यक्षात "जीएसटी"मध्ये सहा स्तर निश्‍चित केले आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक गोष्ट ऑनलाईन होणार नाही, यासाठी काही काळ जावा लागेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जवळपास 70 ते 80 टक्के भारतीयांना जीएसटीबाबत माहिती नाही. सरकारने जीएसटीच्या प्रचारावर भर देणे आवश्‍यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अनेक राज्य सरकारांना मद्य आणि इंधनातून कर स्वरूपात मोठा महसूल मिळतो, मात्र जीएसटीमुळे त्यांना तो गमवावा लागणार आहे. त्याची भरपाई त्यांना कशी काय मिळेल, हे पहावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रत्यक्ष करांतील सुधारणाशिवाय जीएसटीची अंमलबजावणी अपूर्ण आहे. कर विवादांमध्ये किमान पाच लाख कोटी अडकले आहेत. जीएसटीतील नवनव्या श्रेणी आणि व्याख्यांनी कर विवाद वाढतील. कर परताव्यांसाठीच्या याचिकांमध्ये वाढ होईल आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळेल. 
- अजित रानडे
अर्थतज्ज्ञ,