आर्थिक सर्वेक्षणातून 'गुड न्यूज'; विकासदर राहणार 7 टक्के

नवी दिल्ली: देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या (5 जुलै) मोदी 2.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षामध्ये देशाचा विकास दर सात टक्के राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये वर्तविण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आज (गुरुवार) लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आला. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याच्या दृष्टिने विविध अंदाज वर्तविण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या  लोकसभेत 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सकाळी लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आला.

2019 - 20 च्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर (जीडीपी) 7 टक्के राहण्याचा अंदाज असून गुंतवणुकीमध्ये मोठ्या प्रेमावर वाढ होण्याची शक्यता आहे. 31 मार्च रोजी सरलेल्या गेल्या आर्थिक वर्षात ( 2018-19 ) आर्थिक विकास दर 6.8 टक्के होता. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा विकासदर अधिक राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर आर्थिकवर्ष 2017 - 18 मध्ये हा 7. 2 टक्के होता. या सर्वेक्षणात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या आर्थिक वर्षात गुंतवणूक आणि विक्रीमध्ये वाढ होणार असल्याने असल्याचे सांगितले आहे. शिवाय बांधकाम क्षेत्रात देखील गती येण्याचा अंदाज आहे. सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करत असून त्यात सरकारला यश येईल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. 

बँकांच्या परीक्षेबाबत मोठा निर्णय: 
बँकांच्या परीक्षा आता 13 भाषांमध्ये होणार असून यात मराठीचाही समावेश असेल . 

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये…
• विकास दर सात टक्के राहण्याची शक्यता 
• वर्ष 2019-20 मध्ये कच्च्या तेलांच्या दरात घट होण्याची शक्यता 
• गेल्यावर्षीच्या तुलनेत विकासदर अधिक राहणार
• येत्या पाच वर्षात अर्थव्यवस्था दुपटीने वाढवून 5 लाख कोटी डॉलर्स करण्याचे लक्ष्य
• जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होणार
• सर्वेक्षणामध्ये वित्तीय तूट 5.8 टक्के राहणार