उदारीकरण प्रबळ करण्याची गरज : जेटली

टोकियो : 'सुरक्षिततावादा'विषयी भीती बाळगण्याचे कारण नसून उदारीकरण प्रबळ करण्याची गरज आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज व्यक्त केले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स (आयआयएफ) येथे आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते. उदारीकरण हाच 'सुरक्षिततावादा'वर उपाय ठरेल, असेही ते म्हणाले. 
जेटली म्हणाले, 'सुरक्षिततावादा'ची कल्पना जगभर पसरतेय असे नाही, मात्र यामुळे भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांचे वजन वाढत आहे. जागतिक अर्थविश्‍वामधील वाताववरण पूरक नसतानाही आणि देशातील खासगी क्षेत्रावर नोटाबंदीच्या नकारात्मक परिणामानंतरही भारताचा जीडीपी 7 टक्के राखण्यात आम्ही यशस्वी झालो, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

सुरक्षिततावादावर आपण चर्चा केली किंवा समर्थन केले तरी व्यवसाय करताना कंपनी या संकल्पनेचा आपणाला विचार करावाच लागेल. कंपनी संकल्पनेनुसार या सर्वांचे मूळ हा ग्राहक आहे आणि ग्राहक ठरवेल त्याला कोठे जायचे आहे. ग्राहकाला साधनांची गरज आहे, त्याची किंमत देण्यास तो तयार आहे. इथे स्पर्धा आहे ती किमतीची. या स्पर्धेमध्ये टिकाव धरणाराच प्रबळ होतो. त्यामुळे सुरक्षिततावादाच्या नावावर अकार्यक्षमतेला आपण अकारण पुढे करू शकत नाही, असेही जेटली या वेळी म्हणाले. 

सुरक्षिततावादाच्या मुद्यावर जागतिक स्तरावर एकात्रित येण्याची गरज आहे. भारतातील उदारीकरणाचा अनुभव सकारात्मक असून, यामुळे देशातील व्यापारवृद्धीसोबत विकासालाही यामुळे चालना मिळाली असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले. त्यामुळे उदारीकरणाचा जगाला निश्‍चितच फायदा होईल, यात शंका नाही, असे जेटली यांनी या वेळी सांगितले. 

1 जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी 
1 जुलैपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्याची देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार असून, काही उत्पादनांच्या किमतीमध्ये किरकोळ वाढ करण्याचा सरकारचा मानस आहे, असे जेटली यांनी या वेळी सांगितले. याचसोबत जीएसटी ही देशात आर्थिक क्रांती घडविणारे पाऊल ठरेल, असेही जेटली यांनी या वेळी नमूद केले.