नोटाबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावला

नवी दिल्ली : नोटाबंदी आणि नियमनांमधील बदलांमुळे थंडावलेले बांधकाम क्षेत्र याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जानेवारी ते मार्च या शेवटच्या तिमाहीत 6.1 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्या आधीच्या (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची 7 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतदेखील अर्थव्यवस्था 7.1 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज होता. मात्र, एकूण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावला असल्याचे आज (बुधवार) जाहीर झालेल्या सकल आर्थिक उत्पन्नाच्या (जीडीपी - GDP) आकडेवारीतून समोर आला आहे.

गेल्या वर्षी अर्थव्यवस्था 8 टक्क्यांनी वाढली होती. शेवटच्या तिमाहीतील घसरलेल्या वेगानंतरही एकूण अर्थव्यवस्था वाढीचा वार्षिक वेग 7.1 टक्के राहीला असल्याचे केंद्रीय संख्याशास्त्र कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीमध्ये बांधकाम क्षेत्रातील वाढ 3.8 टक्क्यांवरून 3.7 टक्क्यांपर्यंत घसरली. पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा या क्षेत्रावर परिणाम होईल, असे आधीही गृहित धरले गेले होते. त्यानंतर बांधकाम क्षेत्रावर नियामकाची नियुक्ती झाली. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र वाढीचा दर घरसला. खाणकाम उद्योगाने शेवटच्या तिमाहीत 6.4 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. त्याचवेळी सार्वजनिक क्षेत्रावरील खर्च 17 टक्क्यांनी वाढला आहे. शेती क्षेत्रातील वाढीचा वेग मंद असला, तरी तिमाहीमध्ये हा दर 5.2 टक्क्यांवर टिकून राहीला आहे. आर्थिक सेवा क्षेत्रातील वाढ अवघी 2.2 टक्के आहे.

क्रेडिट रेटिंग संस्था 'मुडीज्'ने बुधवारी जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2017-18 मध्ये साडे सात टक्क्यांनी आणि 2018-19 मध्ये 7.7 टक्क्यांनी वाढणार आहे. 'मुडीज्'च्या अंदाजानुसार, नोटाबंदीनंतरचे विपरीत परिणाम नियंत्रणात ठेवण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. जागतिक बँकेनेही 2017-18 मध्ये अर्थव्यवस्ता 7.2 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, 2019-20 पर्यंत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 7.7 टक्के होईल, असे बँकेचे म्हणणे आहे.

शेवटच्या तिमाहीत कुठल्या क्षेत्राची किती वाढ?
- शेती, जंगल संपदा आणि मत्स्य व्यवसाय : 5.2 टक्के
- खाणकाम : 6.4 टक्के
- उत्पादन : 5.3 टक्के
- वीज, वायू, पाणी पुरवठा आणि इतर लोकोपयोगी सेवा : 6.1 टक्के
- व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि दळणवळण : 6.5 टक्के
- आर्थिक, बांधकाम आणि व्यावसायिक सेवा : 2.2 टक्के
- सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा : 17 टक्के