वित्तीय तूट भरण्यासाठी इंधन दरवाढीचा डाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमालीचे पडूनही पेट्रोल आणि डिझेलची भाववाढ ही अनाकलनीय आहे. आजच्या स्थितीचा विचार करता भारतीय ग्राहक १००% पेक्षासुद्धा जास्त कर पेट्रोल डिझेलवर देत आहे. (केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर एकत्र केल्यास) मागील ३ वर्षात पेट्रोल डिझेलचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात निम्म्यातून कमी झालेले आहे. असे असूनही सध्याचे भाव हे मागील ३ वर्षातील सर्वाधिक आहेत. असे असल्याचे कारण म्हणजे सरकारचे धोरण. मोदी सरकार पेट्रोल डिझेलची वाढ आपली वित्तीय तुट कमी करण्याचे साधन म्हणून वापरत आहे. आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याची संधी सरकार यातून साधत आहे. ही खरतर फसवणूक आहे. परंतु जीएसटी आणि नोटबंदीच्या निर्णयामुळे भाजून निघालेल्या अर्थव्यवस्थेला व पर्यायाने सरकारी तिजोरीला सावरण्यासाठी सध्या तरी दुसरा उपाय सरकारी धुरिणांना सापडत नाहीये.

इंधन करावर सध्याच सरकार बरेच अवलंबून आहे त्यामुळे हा कर कमी होईल ही आशा नाही. राज्य सरकार सुद्धा तेल आणि दारुवरील करावर जास्तीच अवलंबून आहेत. व्यापार असंतुलनाचा सुद्धा प्रश्न आहे. आपल्या एकूण आयातीत साधारण ६०% हिस्सा हा तेलाचा वापर वाढेल आणि त्यामुळे पुन्हा या दुष्टचक्रात देश सापडू शकतो. अशा दुहेरी संकटात हे सरकार सापडले आहे. अर्थतज्ज्ञ मोहन गुरु स्वामी यांचे मत अशा वेळी सरकार दोनच गोष्टींवर आशा ठेवून बसू शकते. एक म्हणजे भविष्यात जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव आणखी कमी होणे. दुसरे म्हणजे येणाऱ्या सण उत्सवाच्या काळात लोक उपभोग्य वस्तू खरेदी करतील आणि अप्रत्यक्ष करसंचय त्यामुळे वाढेल आणि इंधन दर यामुळे थोडे तरी कमी करण्यास सरकारला संधी मिळेल. 

जागतिक बाजारात सतत तेलाचे दर कमी होऊनही नोव्हेंबर २०१४ पासून तर आजपर्यंत मोदी सरकारने तब्बल ९ वेळा पेट्रोल आणि डिझेलवरील सीमाशुल्क वाढवले आहे. ही मिळकत २०१३-१४ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पनाचा ०.४४% होती. ती आज २०१६-१७ मध्ये १.४४% झालीये. म्हणजे तब्बल १ टक्केची वाढ. याला पैशात सांगायचे म्हणजे १ लाख २२ हजार कोटीची वाढ (1 % of GDP). थोडक्यात आपला करसंचय वाढवण्याचा सोपा आणि खात्रीशीर उपाय म्हणून या वाढीचा वापर सरकार करत आहे. अल्फास्नो कन्ननथामन, मोदी सरकारमधील मंत्री आहेत. त्यांच्यानुसार पेट्रोल डिझेलची दरवाढ फक्त श्रीमंतावर परिणाम हुरते जे की ही दरवाढ सहन करू शकतात आणि हा मिळालेला पैसा सरकार विविध योजना आणि पायाभूत विकासासाठी वापरत आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा परिणाम हा एकंदर सर्वपद्धतीचा भाववाढीवर होत असतो. दळणवळणाचा खर्च वाढल्यास सर्वच जीवनावश्यक वस्तूच्या सेवांचे भाव वाढवतात (Casecading Effect) आणि या भाववाढीचा भार गरिबांवरच जास्त येत असतो. ही गोष्ट मंत्री महोदयांनी विचारतात घ्यायला हवी. भविष्यात आंतराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढतील म्हणून आत्ताच काय तो फायदा घ्या करून अशीच एकंदर तेल कंपन्या आणि सरकारचे वागणे दिसत आहे. परंतु सरकारला हा अंदाज खरा नाही.

सध्या तरी जागतिक पातळीवर भाववाढीचे संकेत नाहीत. कारण एकूण जागतिक पातळीवर उत्पादन वाढल्याने सध्यातरी हे गरजेपेक्षा जास्त झाले आहे. दुसरं म्हणजे OPEC चे दोन घटक देश सौदी आणि इराण यांच्यातील भांडणे यामुळे सध्यातरी OPEC भाववाढ करण्याच्या स्थितीत नाही. म्हणून सरकारने थोडे उदार कर धोरण अवलंबून ग्राहकांना काही दिलासा द्यावा अशी आशा करणे वावगे नाही. जीएसटी आणि नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला दोन लागोपाठ धक्के मिळाले आहेत. असंघटीत क्षेत्र त्यामुळे विस्कळीत झालंय. भारतातील बहुतांश रोजगार याच क्षेत्रातून येतो त्याला सावरण्यासाठी सरकारने सुद्धा हात पुढे केला पाहिजे. नफा किंवा फायदा मिळवणे हे सार्वभौम लोकशाही सरकारचे उद्दिष्ट कधीच नसते. आपल्या राज्यघटनेने तसे स्पष्ट सांगितले आहे. कल्याणकारी राज्याची निर्मिती हे आपले उद्दिष्ट आहे.शेवटच्या घटकापर्यंत कसा पोहचेल हे बघणे सरकारचे कर्तव्य आहे न की व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवून करवाढ करणे. म्हणून अर्थव्यवस्थेचे फ़ायदे नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सरकारने तत्परता दाखवावी.