मर्यादित उपयुक्ततेचा अहवाल

जागतिक बॅंकेच्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’बद्दलच्या अहवालात भारताचे स्थान उंचावले असले, तरी या अहवालाची उपयुक्तता मर्यादित आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

भारतात नव्या उद्योगांना कसे अनुकूल वातावरण आहे हे दाखविणारा जागतिक बॅंकेचा ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’बद्दलचा अहवाल अलीकडेच जाहीर झाला आहे. त्यात जागतिक पातळीवर भारताचे मानांकन १०० वरून ७७ व्या स्थानी असे उंचावले आहे. 

गेल्या वर्षी या क्रमवारीत भारताच्या स्थानामध्ये १३० वरून १०० वर अशी लक्षणीय सुधारणा झाली होती. जागतिक बॅंक म्हणते, की व्यवसायानुकूल वातावरण निर्मितीमध्ये २०१४ मध्ये मानांकनात १४२ व्या स्थानी असलेला भारत गेल्या चार वर्षांत ७७ व्या स्थानी पोचला आहे. या क्रमवारीमध्ये भारताला पहिल्या ५० देशांमध्ये नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जागतिक बॅंकेच्या या मानांकनाचे आणि निवडणुकांचे टायमिंग परस्परपूरक आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण गेल्या वर्षी गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी जाहीर झालेल्या या क्रमवारीचे प्रचारात मोठेच भांडवल झाले होते. या वर्षीही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर हा अहवाल जाहीर झाल्याने साहजिकच उद्योगाभिमुखतेचे हे प्रमाणपत्र सत्ताधाऱ्यांकडून मिरवले जाईल. पण, मुळात या अहवालाचे महत्त्व मर्यादित असताना त्यातील मानांकनाच्या आधारे स्वतःची पाठ थोपटून योग्य आहे काय, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. 

नवा उद्योग सुरू करण्यासाठी वीजपुरवठा, बांधकामांना परवानगी, सुटसुटीत कररचना, अन्य देशांशी व्यापाराच्या सोयीसुविधा, अडचणीतील उद्योग बंद करण्याची सुलभता यांसारख्या दहा निकषांवर जागतिक बॅंक ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी देशांचे मानांकन ठरवते. भारताचे मानांकन ठरविताना या निकषांची पडताळणी फक्त मुंबई आणि दिल्ली म्हणजे राष्ट्रीय राजधानी आणि आर्थिक राजधानी या दोनच शहरांमध्ये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ या दोन शहरांमधील वातावरण उद्योगांसाठी सर्वोत्तम असले, तरी बाकीच्या शहरांमध्येही ते तसेच असेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात अशा दोन शहरांच्या पाहणीवर तयार केलेल्या अहवालावर विसंबून परकी भांडवलदार गुंतवणूक करतील, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. हे निकष उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचे घर असलेले गोरखपूर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ असलेले वाराणसी, सोनिया गांधी, राहुल गांधींचे पारंपरिक मतदारसंघ अमेठी व रायबरेली यांना लावायचे झाले, तर तेथील परिस्थिती आणि उद्योगांची अवस्था यांचे व्यस्त प्रमाण आढळते. दुसरा मुद्दा म्हणजे फक्त खासगी कंपन्यांचा (ज्यांना प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणता येईल) अशाच कंपन्यांचे जागतिक बॅंकेने सर्वेक्षण करून हा निष्कर्ष काढला आहे. भारतात अशा कंपन्यांची संख्या मर्यादित आहे. 

जागतिक बॅंकेने २०१७ मध्ये व्यवसायानुकूलता वाढीत ३० गुणांनी भारताचे उंचावलेले स्थान पाहता गेल्या वर्षभरात गुंतवणूक वाढायला हवी होती, त्यानुसार नवे उद्योग उभारले जाणे अपेक्षित होते आणि त्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही व्हायला हवी होती. परंतु, वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

त्यामुळे या मानांकनातून अधिकाधिक परकी गुंतवणूक आकर्षित होईल, उद्योग-व्यवसायांना चालना मिळेल हा युक्तिवाद मान्य करायचा झाला, तर गेल्या वर्षभरातील परकी गुंतवणुकीचे चित्र फारसे आशादायक नाही. परदेशी गुंतवणूकदार ‘ग्रीनफिल्ड’ आणि ‘ब्राऊनफिल्ड’ या दोन विभागांमध्ये गुंतवणूक करतात. ‘ग्रीनफिल्ड’ क्षेत्र म्हणजे म्हणजे नव्या उद्योगांची उभारणी. यात पायाभूत सुविधांपासून ते उत्पादनापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया येते. साहजिकच यात रोजगारनिर्मितीला, अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याची संधी अधिक असते. तर ‘ब्राऊनफिल्ड’मध्ये गुंतवणूकदार नवा उद्योग सुरू करण्याऐवजी, आहे त्या उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीला किंवा त्यातील आपली आर्थिक हिस्सेदारी वाढविण्याला प्राधान्य देतो. भारतात परकी गुंतवणूकदारांचे आकर्षण ‘ग्रीनफिल्ड’च्या तुलनेत ‘ब्राऊनफिल्ड’कडे अधिक आहे. यामध्ये अर्थातच नव्याने रोजगारनिर्मिती होत नाही. 

‘ग्रीनफिल्ड’मधील गुंतवणुकीत अमेरिका, चीन हे भारताच्या पुढे असल्याचे ‘फिनान्शियल टाइम्स’चा अहवाल सांगतो. २०१५ आणि २०१६ मध्ये भारत या दोन्ही देशांच्या पुढे होता. २०१७ मध्ये ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या क्रमवारीत भारताचे स्थान उंचावल्यानंतरही अमेरिका, चीनने गुंतवणूक आकर्षित करण्यात मुसंडी मारली. दुसरीकडे व्यवसायाभिमुखतेची अनुकूलता वाढल्याचे वातावरण जागतिक बॅंकेच्या अहवालात कितीही चांगल्या प्रकारे मांडले असले, तरी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनीही हात आखडता घेतल्याचे वास्तव आहेच. याखेरीज रोखेबाजार, म्युच्युअल फंडांमधून परतावा मिळविण्यासाठी पैसे गुंतविणारे परदेशी गुंतवणूकदारही (एफपीआय) आहेत, त्यांचीही भारतातून बाहेर जाण्याची गती वाढली आहे. एका आकडेवारीनुसार यंदाच्या वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांतच ४८ हजार कोटी रुपये ‘एफपीआय’मधून बाहेर गेले होते. रोजगारनिर्मिती हा तर राजकीय चिखलफेकीचाच मुद्दा बनला आहे. रोजगार वाढल्याच्या अधिकृत आकडेवारीसाठी पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेमध्ये विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या चर्चेला दिलेल्या उत्तरावरच विसंबून राहावे लागते. त्यामुळे या अहवालाची उपयुक्तता मर्यादित आहे, हे वास्तव समजून घ्यायला हवे.